ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮਡੀ) ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ.) ਐੱਸ. ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਕਾਨ-ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 'ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ' ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ-ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
