ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Supreme Court grants interim bail to Delhi Chief Minister and AAP National Convener Arvind Kejriwal in the Delhi excise policy case.
— ANI (@ANI) July 12, 2024
The Apex Court refers his petition challenging his arrest by the Enforcement Directorate (ED) to a larger bench. pic.twitter.com/9s40JBWJhV
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
17 ਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 208 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 2022 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਗੋਆ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ: 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 208 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 27 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 38 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ - Death by drug overdose
- ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ - Lawrence Bishnoi associate arrested
- ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਭਰਾ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਲਾਜ - Lakhimpur Kheri Flood
