ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ LG ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 2024 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 2024 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ LG ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਰਜੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 2024 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
