ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਬੇਸਹਾਰਾ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।"
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਝਿਜਕ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਿਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ..."
ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ... ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2013 ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ"।
'ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ'
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ 267 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 267 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 103 ਵਿਚੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "267 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 122 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
