ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SC/ST ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1980 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 48 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 60,000 ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਆਈਐਲਓ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਲਾਭ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ?
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ + ਸਰਕਾਰੀ) ਵਿੱਚ 152 (15 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ) ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ (ਕੇਂਦਰ + ਰਾਜ) ਨੌਕਰੀਆਂ 14 ਮਿਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ) ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.4 ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੇਡ ਲੀਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਨਾ ਸਿਰਫ 430 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ 33,000 ਰੁਪਏ ਹੈ (ਨਾਲ ਹੀ HRA, DA, ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ)। ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
2023 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2023 ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 9.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਵਿੱਚ 1,365 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ 703 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (IFS) ਵਿੱਚ 1,042 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ (IRS) ਵਿੱਚ 301 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।
- ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' - One Nation One Election
- ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਮਰਥਨ, ਜਾਣੋ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ - Kejriwal Political Journey
- ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਡਕੈਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਦਮਾਸ਼, ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ - Haridwar Robbery Suspect Shot
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1,14,245 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਵਿੱਚ 3,075, ਗਰੁੱਪ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ 15,861 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ 'ਸੀ' ਵਿੱਚ 95,309 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ 2023 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ 2.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53,178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
