ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਰ ਇਨਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ? : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਨ ਖਿਲਾਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ:-
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੇ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਈਡੀ ਦੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
