ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 47 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 36 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 40.57 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 38.80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 47 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 36 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 40.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 38.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 46 ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 47 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 36 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਟ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇਕਜੁੱਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਜਾਟ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਟ ਬਹੁਲ ਪੱਛਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਈ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
