ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ-ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਭੜਕਾਊ' ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ: ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2010 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਮ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ/153ਏ/153ਬੀ/504 ਅਤੇ 505 ਅਤੇ 13 ਯੂਏ (P) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ, LG ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153A/153B ਅਤੇ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੇਖਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਜ਼ਾਦੀ - ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ (ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ), ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵਾਰਾ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - Supreme Court On Delhi Water Crisis
- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ - right to information law
- CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪੀਲ,ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੇਸ਼ - ARVIND KEJRIWAL
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
