ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕਾਰਜ ਕਾਲ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ

marriageable age of women: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ: 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਬੇਅਸਰ: ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2024. ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' ਦਸੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।