ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ... ਖਾਰਜ ਕਰੋ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ: ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 13 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ..."।
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ: ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
