ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 19 ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਸ਼ਟ, ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹੂਆ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੀਕ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਇਤਰਾ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੌਗ-ਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
