ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ - UBI director appointment case

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਾਂਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।