ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਵੜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੇਮਪਲੇਟ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਰਾਜਧਰਮ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਜਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ: ਯੂਪੀ ਦੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਜੀਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਰਾਜਧਰਮ' ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੇਮਪਲੇਟ ਆਰਡਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ...: ਏਆਈਸੀਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਐਲਡੀ, ਜੇਡੀ-ਯੂ ਅਤੇ ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਨੇਮਪਲੇਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ...: ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ।
