ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਵਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਵਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਵਾਨਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਧ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
