ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
In exercise of the power conferred by the Constitution of India, Hon’ble President, after consultation with Hon’ble Chief Justice of India, is pleased to appoint Shri Justice Sanjiv Khanna, Judge of the Supreme Court of India as Chief Justice of India with effect from 11th…
— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) October 24, 2024
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2018 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭੂਮੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਲੰਬਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। 2004 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ (ਸਿਵਲ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਜੱਜ-ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 17 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
