ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, '2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸੀਏਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CAA ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: CAA ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ CAA: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ CAA ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਉਦੇਸ਼: CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2014. ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਏਏ ਐਕਟ 2019 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
