ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ 'ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ' ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ: ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
