ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (AFSPA) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏਐਸ ਦੁਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਲਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਸੂਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ AFSPA ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।' ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ’ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਦੁਲਤ ਨੂੰ ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਰੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਇਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਰੀਅਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
AFSPA ਜਲਦੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀਐਮ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ AFSPA ਜਲਦੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਏ ਕੇ ਐਂਟਨੀ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਮਰਹੂਮ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਐਫਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵੱਖ’ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸਾਮਾ ਸ਼ਬੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਰੁਵਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਸਹਿਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ (TeH) ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ' (MLJK-MA) ਦੇ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ - Delhi High Court Rejects Petition
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਰੋਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਣੇਸ਼ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ - MP Ganeshamoorthy died
- ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੈਫੇ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਬਰੇਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ; NIA ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੌਲਾਨਾ, 5 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ - Bengaluru Cafe Blast
