ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 212 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 230 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਖ਼ਜਲ ਖ਼ੁਆਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 40 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ: ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ।
