ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਡਰਾਫਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।
ਝੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ; ਇਤਿਹਾਸ 1100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ 'ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ' - Chhapar Da Mela
- ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ; ਨਿਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਝਗੜਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ - migrant died in Ludhiana
- NEET 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਾਪਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਸਦਮੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ - DEATH OF MD STUDENT
ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
