ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 51ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਥਨ
ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 111 ਕਿਸਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ!
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ (13 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੱਠ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਸਣੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 8 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ...
ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ 13- ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਨੌਰੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ 19- ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਈ.ਸੀ.ਜੀ. ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਚੌਥੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ 20- ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਪੰਜਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਦਸੰਬਰ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੋ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਡੱਲੇਵਾਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਛੇਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਿਆ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ- ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਗੁਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਅੱਠਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ- ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੌਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
