हैदराबाद Digital Data Protection Draft : केंद्र सरकारनं बहुप्रतिक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP)-2025 चा मसुदा जारी केला आहे. हा मसुदा अल्पवयीन मुले आणि अपंग व्यक्तींच्या वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणावर भर देतो. यात्र याच्या उल्लंघनासाठी कोणत्याही दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख मसुद्यात नाहीय. मसुद्यानुसार, मुलांचा डेटा कोणत्याही स्वरूपात वापरण्यासाठी पालकांची संमती अनिवार्य असेल. म्हणजेच, कोणताही डेटा विश्वासू (वैयक्तिक डेटा गोळा करणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या संस्था) पालकांच्या संमतीशिवाय मुलांचा डेटा वापरू शकणार नाहीत.
Draft DPDP rules are open for consultation. Seeking your views.https://t.co/cDtyw7lXDN
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 3, 2025
वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा : 14 महिन्यांपूर्वी संसदेनं डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा-2023 मंजूर केल्यानंतर मसुदा नियम सार्वजनिक सल्लामसलतसाठी जारी करण्यात आला आहे. मसुदा MyGov वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर फ्रेमवर्क मजबूत करणं, हे त्याचं उद्दिष्ट आहे. मसुदा नियमांमध्ये व्यक्तींची संमती मिळवणं, डेटा प्रोसेसिंग बॉडीजचे कामकाज आणि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट, 2023 अंतर्गत अधिकारी यांच्याशी संबंधित तरतुदी आहेत. नियमांमध्ये व्यक्तींकडून स्पष्ट संमती मिळविण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
मसुद्याच्या नियमांचं काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- ग्राहकांना त्यांच्या डेटावर अधिक नियंत्रण मिळेल.
- वापरकर्ते त्यांचा डेटा हटवण्याची मागणी करू शकतील.
- कंपन्यांना त्यांच्या वैयक्तिक डेटाबाबत अधिक पारदर्शक राहावं लागेल.
- त्यांचा डेटा का गोळा केला जात आहे हे विचारण्याचा अधिकार ग्राहकांना असेल.
- डेटाच्या उल्लंघनासाठी 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
DPDP कायद्याच्या मसुद्यात काय आहे? : मसुदा अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, 'डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 (22 चा 2023) च्या कलम 40 च्या उप-कलम (1) आणि (2) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, प्रस्तावित नियमांचा मसुदा तयार केला जाईल. केंद्र सरकारद्वारे कायदा लागू झाल्याच्या तारखेला किंवा नंतर याद्वारे प्रभावित झालेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रकाशित केला जात आहे. मसुदा नियमांमध्ये डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा, 2023 अंतर्गत व्यक्तींची संमती प्रक्रिया, डेटा प्रोसेसिंग संस्था आणि अधिकारी यांच्या कार्याशी संबंधित तरतुदी निश्चित केल्या आहेत.
संस्थांवर 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूदीचा विचार : 18 फेब्रुवारीनंतर मसुदा नियमांचा विचार केला जाईल. मसुदा नियमांमध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 अंतर्गत मंजूर केलेल्या दंडांचा उल्लेख नाही. या कायद्यामध्ये डेटा एजंट्स - वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आणि माध्यमे निश्चित करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थांवर 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
हे वाचलंत का :
