हैदराबाद Pradhan Mantri Awas Yojana : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरं बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देणं हा या योजनेचा उद्देश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 9 ऑगस्ट 2024 रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती.
या योजनेअंतर्गत 1 कोटी नवीन घरं बांधली जातील. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयानं माहिती दिली आहे. प्रत्येक युनिटसाठी 2.30 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. आधीच्या टप्प्यात, शहरी भागात 1.18 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी 85.5 लाख घरं बांधून लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे :
1. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना परवडणारी आणि शाश्वत घरं उपलब्ध करून देणं, या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
2. शहरी भागातील घरांची वाढती मागणी पूर्ण करणं.
3. 2024-25 पर्यंत प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचं पक्के घर बांधून देणं.
ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया :
अर्ज करण्यासाठी खालील चरणांचं अनुसरण करा:
1. अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या:
- प्रथम PMAY -शहरी वेबसाइटवर लॉगिन करा.
- फॉर्म भरण्यासाठी पर्याय निवडा.
- “पीएमएवाय-यू 2.0 साठी अर्ज करा” या पर्यायावर क्लिक करा.
- सूचना वाचा : अर्जासाठी दिलेल्या सूचना काळजीपूर्वक वाचा.
- पात्रता तपासा :
- तुमचं वार्षिक उत्पन्न आणि इतर आवश्यक तपशील प्रविष्ट करून पात्रता तपासा.
- आधार पडताळणी :
- आधार कार्ड क्रमांक प्रविष्ट करून तुमची ओळख सत्यापित करा.
- तपशील भरा : नोंदणी फॉर्ममध्ये तुमचं नाव, पत्ता, उत्पन्न तपशील आणि इतर माहिती प्रविष्ट करा.
- फॉर्म सबमिट करा : अर्ज फॉर्म सबमिट करा आणि अर्जाच्या स्थितीची माहिती मिळेपर्यंत वाट पहा.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रं :
- आधार कार्ड
- ओळखपत्र (पॅन कार्ड/ड्रायव्हिंग लायसन्स/मतदार ओळखपत्र)
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- रहिवाशी प्रमाणपत्र
- बँक तपशील
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 केवळ शहरी भागातील घरांची कमतरता दूर करणार नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा आधार देईल. यामुळं शहरी विकासाला चालना मिळणाप आहे.
2024-25 मध्ये महाराष्ट्रात किती घरं झाली मंजूर :
ग्रामीण विकास मंत्रालयानं 2024-25 मध्ये महाराष्ट्राला PMAY-G अंतर्गत एकूण 6 लाख 37 हजार 089 घरे मंजूर केली होती. राज्यात आतापर्यंत 6 लाख 25 हजार 167 घरांची नोंदणी झाली आहे. मात्र, यापैकी केवळ 5 लाख 69 हजार 091 घरांना जिओ टॅग मिळाले आले आहे, म्हणजेच या घरांचे लोकेशन ऑनलाइन पाहता येणार आहे. 2016 पासून सरकारनं महाराष्ट्रात 20 लाख 4 हजार 366, छत्तीसगडमध्ये 11 लाख 76 हजार 150 आणि झारखंडमध्ये 17 लाख 5 हजार 355 घरे बांधण्यास मान्यता दिली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत अनुक्रमे 12 लाख 57 हजार 408, 11 लाख 735, 15 लाख 62 हजार 511 घरे पूर्ण झाली आहेत.
हे वाचलंत का :
