ETV Bharat / state

घटस्फोटानंतर पत्नीलाच पोटगी द्यावी लागते असं नाही; पत्नीला द्यावी लागणार पतीला पोटगी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश - High Court Decision

High Court Decision : अनेकदा पती-पत्नी विभक्त झाले की, पतीला आपल्या पत्नीला पोटगी द्यावी लागते. मात्र, या प्रकरणात पत्नीनं पतीला पोटगी द्यावी, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलाय. त्यामुळं पतीला मोठा दिलासा मिळालेला आहे. आजारपण किंवा अन्य कारणामुळं उत्पन्न कमावण्यास सक्षम नसलेल्या बेरोजगार पतीला, कमावत्या पत्नीकडून पोटगी मागण्याचा कायदेशीर हक्कच आहे, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं कल्याणमधील बेरोजगार पतीला दरमहा 10 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केलीय.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Apr 11, 2024, 7:21 PM IST

मुंबई High Court Decision : बायकोकडून पोटगी मागण्याचा नवर्‍याला हक्क असून महिलांप्रमाणं पुरुषांनाही पोटगी मागण्याचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलाय. आजारपण वा अन्य कारणामुळं उत्पन्न कमावण्यास सक्षम नसलेल्या बेरोजगार पतीला कमावत्या पत्नीकडून पोटगी मागण्याचा कायदेशीर हक्कच आहे, असं स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयानं कल्याणच्या बेरोजगार पतीला दरमहा 10 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केलीय.

पतीला पोटगी देण्याचा निर्णय : संसारात मतभेद झाल्यानंतर पतीनं विवाहसंबंध संपुष्टात आणण्यासाठी कल्याणच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. या दरम्यान पतीसह पत्नीनं परस्परांकडं पोटगी मागत अर्ज केला. यापैकी पत्नीचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळला, तर पतीचा अर्ज मंजूर केला. आजारपणामुळं कमाई करण्यास सक्षम नसलेल्या पतीला कमावत्या पत्नीनं दरमहा 10 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश कल्याणच्या न्यायालयानं दिला होता. सहदिवाणी न्यायाधीशांनी 13 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या या आदेशाला पत्नीनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात केलेलं आव्हान फेटाळलं आणि पतीला पोटगी देण्याचा कल्याण न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.



दरमहा 10 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी : पतीसह पत्नीनं परस्परांकडं पोटगी मागत अर्ज दाखल केला होता. यापैकी पत्नीचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळला होता. तर पतीचा अर्ज मंजूर करण्यात आला होता. आजारपणामुळं किंवा कमाई करण्यास सक्षम नसलेल्या पतीला कमावत्या पत्नीनं दरमहा 10 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश कल्याणच्या न्यायालयानं दिलाय. सहदिवाणी न्यायाधीशांनी 13 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या या आदेशाला पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पत्नीचं अपिल फेटाळलं आणि पतीला पोटगी देण्याचा कल्याण न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

हेही वाचा -

  1. तलाक देऊन महिलेनं दुसरं लग्न केले तरी पहिल्या नवऱ्याने पोटगी देण्याचा हाय कोर्टाचा निर्णय
  2. Mumbai News: कोट्याधीश पतीविरोधात पत्नीची न्यायालयात धाव, महिना 30 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे कोर्टाचे आदेश
  3. Fought Case Against Father : 30 वर्षानंतर मुलाने आईला मिळवून दिली पोटगी, वकील होऊन लढविली केस

मुंबई High Court Decision : बायकोकडून पोटगी मागण्याचा नवर्‍याला हक्क असून महिलांप्रमाणं पुरुषांनाही पोटगी मागण्याचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलाय. आजारपण वा अन्य कारणामुळं उत्पन्न कमावण्यास सक्षम नसलेल्या बेरोजगार पतीला कमावत्या पत्नीकडून पोटगी मागण्याचा कायदेशीर हक्कच आहे, असं स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयानं कल्याणच्या बेरोजगार पतीला दरमहा 10 हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केलीय.

पतीला पोटगी देण्याचा निर्णय : संसारात मतभेद झाल्यानंतर पतीनं विवाहसंबंध संपुष्टात आणण्यासाठी कल्याणच्या न्यायालयात धाव घेतली होती. या दरम्यान पतीसह पत्नीनं परस्परांकडं पोटगी मागत अर्ज केला. यापैकी पत्नीचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळला, तर पतीचा अर्ज मंजूर केला. आजारपणामुळं कमाई करण्यास सक्षम नसलेल्या पतीला कमावत्या पत्नीनं दरमहा 10 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश कल्याणच्या न्यायालयानं दिला होता. सहदिवाणी न्यायाधीशांनी 13 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या या आदेशाला पत्नीनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात केलेलं आव्हान फेटाळलं आणि पतीला पोटगी देण्याचा कल्याण न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.



दरमहा 10 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी : पतीसह पत्नीनं परस्परांकडं पोटगी मागत अर्ज दाखल केला होता. यापैकी पत्नीचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळला होता. तर पतीचा अर्ज मंजूर करण्यात आला होता. आजारपणामुळं किंवा कमाई करण्यास सक्षम नसलेल्या पतीला कमावत्या पत्नीनं दरमहा 10 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी द्यावी, असा आदेश कल्याणच्या न्यायालयानं दिलाय. सहदिवाणी न्यायाधीशांनी 13 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या या आदेशाला पत्नीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी पत्नीचं अपिल फेटाळलं आणि पतीला पोटगी देण्याचा कल्याण न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

हेही वाचा -

  1. तलाक देऊन महिलेनं दुसरं लग्न केले तरी पहिल्या नवऱ्याने पोटगी देण्याचा हाय कोर्टाचा निर्णय
  2. Mumbai News: कोट्याधीश पतीविरोधात पत्नीची न्यायालयात धाव, महिना 30 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे कोर्टाचे आदेश
  3. Fought Case Against Father : 30 वर्षानंतर मुलाने आईला मिळवून दिली पोटगी, वकील होऊन लढविली केस
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.