मुंबई Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यात अत्यंत जोरदार आंदोलनं करण्यात आली. (Manoj Jarange Patil) ठिकठिकाणी सभा आणि शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं. मराठा समाजाचा रेटा पाहता सरकारनं अखेर कुणबी नोंदी आढळलेल्या समाज बांधवांना तसे जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र मराठा समाजाच्या अन्य मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाहीत. मराठा समाजाला कुणबी नोंदीनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय अधिसूचनेद्वारे घेण्यात आला. तसंच या अधिसूचनेत सगे सोयरे या नव्या शब्दाची भर घालण्यात आली आहे.
न टिकणारा राजकीय 'जीआर' : या संदर्भात बोलताना विधीज्ञ असीम सरोदे म्हणाले की, राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या डोळ्यात ही अधिसूचना काढून धूळ फेकली आहे. मराठा समाजाला यापूर्वीच कुणबी नोंदी असतील तर ओबीसी आरक्षण दिले जात होते. आता त्यामध्ये केवळ एक सगे सोयरे हा शब्द अधिक भर घालून अधिसूचना बदलल्याचा देखावा सरकारनं केला आहे. वास्तविक हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आरक्षण नाही. तसंच जोपर्यंत शिंदे समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत याची अंमलबजावणीसुद्धा होणार नाही. त्यामुळे आता सर्व मिळाले आणि मराठा समाजाला आरक्षण प्राप्त झालं असं समजून घेण्याची अजिबात गरज नाही. या अधिसूचनेला कोणीही आव्हान देऊ शकतो आणि पुन्हा ''जैसे थे'' परिस्थिती येऊ शकते, असंही सरोदे म्हणाले.
मराठ्यांनी सोडले 50 टक्के आरक्षणावर पाणी : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाज हा 50% मध्ये खेळत होता. दहा टक्के ईडब्लूएस आणि उरलेले 40 टक्के या 50 टक्केमध्ये तुम्हाला संधी होती, ती संधी गमावून बसलात. तिथं दुसरं कोणीच नाहीये. त्या पन्नास टक्केमध्ये फक्त मराठा समाज दोन-तीन टक्के असलेला ब्राह्मण समाज आणि एखादा जैन असेल तर आज सगळ्यांवर आता पाणी सोडावं लागेल आणि 17 टक्केमध्ये असलेल्या 374 जातींसोबत मराठ्यांना झगडावं लागेल. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असं म्हणून ओबीसीमध्येच येण्याचा प्रयत्न करतात. पण, त्याच्यामुळे तुम्ही 50 टक्केमध्ये जी तुमची संधी होती ती तुम्ही गमावून बसला, हेसुद्धा तुम्हाला विसरता येणार नाही असंही भुजबळ म्हणाले.
शपथपत्राने जात येत नाही : जात ही जन्माने येते. ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. जात मुळात जन्माने माणसाला मिळत असते. म्हणून असं जर कोणी म्हणत असेल की, एखादं पाच-पन्नास रुपयांचं पत्र आम्ही देऊ आणि होईल तर ते अजिबात होणार नाही. हे कायद्याच्या विरोधी होईल आणि पुढे जर हे असेच नियम सर्वांना लावायचे म्हटलं तर, दलित आणि आदिवासींचे काय होईल असा सवालही भुजबळ यांनी उपस्थित केला. उद्या दलित आणि आदिवासींमध्येही कोणीही घुसतील. कारण आताच्या या अधिसूचनेमध्ये मी जे वाचलं ते या सर्व अनुसूचित जाती, जमाती सगळ्यांना लागू आहे. दलित समाजाच्या नेत्यांनासुद्धा आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनासुद्धा विचारायचं आहे की, याचा पुढे काय परिणाम होणार आहे, असंही भुजबळ म्हणाले.
आरक्षण टिकवण्याची सरकारची जबाबदारी : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस दत्ताजीराव देसाई म्हणाले की, मराठा समाजाला आजवर कुणबी प्रमाणपत्र मिळत होतेच. मात्र, आता नोंदी अधिक योग्यरीत्या तपासल्या जात असून त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाला होणार आहे. सगे सोयरे हा शब्द यापुढे महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे दोन कोटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. मात्र, कायद्याच्या कसोटीवर हे टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या अधिसूचनेला कायद्यात रूपांतर करून मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत या अधिसूचनेच्या माध्यमातून काही अंशी दिलासा मिळेल; मात्र सरकारनं कायमस्वरूपी आरक्षण द्यावं, असंही दत्ताजीराव देसाई म्हणाले.
अधिसूचनेबाबत सरकारमध्येच अंतर्विरोध विरोध : राज्य सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काँग्रेसच्या आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, मराठा समाजानं आजवर अतिशय संयम बाळगत हे आंदोलन केलं आहे. या संयमाचा आणि समजूतदारपणाचा गैरफायदा सरकारनं घेतला आहे. सरकारनं आज जी अधिसूचना काढली आहे, त्याला सरकारच्याच मंत्र्यांचा विरोध दिसतोय. सरकारनं अंतर्विरोध संपवून या मागण्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. सरकारची ही अधिसूचना कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत दिसत आहे. विधीमंडळात या विषयावर व्यापक चर्चा झालेली असतानाही सरकारला अजूनही या मुद्द्यावर काय करावं हे सुचत नाही ही गंभीर बाब आहे.
हेही वाचा:
