छत्रपती संभाजीनगर Third Gender Issue : निवडणूक आल्यावर मतदान पाहिजे म्हणून कुठलंही कागदपत्र नसताना एका फोटोच्या आधारावर आम्हाला मतदान ओळखपत्र मिळालं, असंच इतर कागदपत्र कधी देणार असा प्रश्न छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तृतीयपंथी समाजाच्या वतीनं उपस्थित करण्यात आला. निवडणूक आल्यावर आमची आठवण येते, मात्र आमचं जगणं सोडा तर मरण देखील अवघड आहे, अशा परिस्थितीत जो उमेदवार आम्हाला योग्य न्याय देऊ शकेल त्यांच्या मागं आम्ही उभे राहू अशी भूमिका तृतीयपंथीयांनी व्यक्त केली. त्यांच म्हणणं जाणून घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'चा विशेष वृत्तांत..
सामाजिक न्याय विभाग न्याय देत नाही : तृतीयपंथीयांचं म्हणणं जाणून घेताना त्यांनी म्हटलं, सामाजिक दृष्ट्या आम्हाला वेगळा दर्जा जरी मिळाला तरी तो कागदोपत्री आहे, वास्तविक त्या दर्जाचा आणि समूहाचा काही संबंध नाही. निवडणुकीच्या काळात मतदान कोणाला करायचं ते आम्ही करु, तसंच उमेदवार आवडला नसेल तर आम्ही नोटाला मतदान करु. मागील वर्षभरात दोंन तीन वेळा तृतीयपंथी यांना समान आरक्षण मागत आहोत. आमच्या संघर्ष समितीनं आमदारांना खासदारांना निवेदन दिलं. पाच राज्यात समांतर आरक्षण मिळालं तरी महाराष्ट्रात कुठलाही निर्णय झाला नाही. पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलं, आमच्या संघर्ष कृती समितीनं जाऊन भेट घेतली, पण नुसतं आश्वासन दिलं. मात्र अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत कामं केली जातात, सचिव यांची बदली झाली. त्यांच्याकडं चार महिन्यांपासून आमच्या मागण्याची फाईल पडलेली आहे, मात्र ती पुढे सरकवण्याचं काम देखील केलं नाही. ज्या विभागाला प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्माण केला, तोच विभाग आमच्याकडं लक्ष देत नाही. निष्काळजीपणे काम केलं जातंय, त्याबद्दल या निवडणुकीत अशा निवडणुकीत उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून देण्याची इच्छा आहे, जो आमच्या दर्जा आम्हाला मिळून देईल, असं मत तृतीयपंथी अर्पिता भिसे हिनं व्यक्त केलं.
कागदपत्र तयार करताना नियम शिथिल करा : आमच्या अनेक लोकांकडे ओळखपत्र नसल्यानं मतदान करण्यात अडचणी येत आहेत. भारत सरकारनं प्रत्येक नागरिकाला आधार कार्ड काढण्यासाठी सोय केली, मात्र ते आमच्याकडे ते देखील नाही. मात्र जसं मतदान जवळ आलं त्यावेळेस नियम शिथिल करुन कुठलेही कागदपत्र नसताना देखील, मतदान ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तिथं तुम्ही नियम शिथिल करता, मग इतर वेळी नियमांमध्ये शिथिलता का आणली जात नाही? त्यामुळं आमच्या लोकांना कुठल्याही शासकीय योजनांचा उपयोग घेतला जात नाही. इतर कागदपत्र देखील तयार करता यावे, यासाठी सरकारनं प्रयत्न करावे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी प्रत्येक उमेदवार वाहनांची सोय करतो. मात्र आम्हाला कोणी विचारत नाही किंवा काही व्यवस्था केली जात नाही. आम्ही आमचं स्वतःच सगळं करतो. सरकार दरबारी आमच्या बाबतीत उदासीनता आहे. त्यांची बरीच कारणं आहेत. माणसाला जो मूलभूत अधिकार आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा तोही आम्हाला मिळत नाही. अशा अनेक अडचणी असल्यानं आम्ही उदासीन आहोत. संविधानावर चालणारा जर कोणी नेता असेल तर आम्हाला निश्चित त्याला साथ द्यायला आवडेल, असं मत तृतीयपंथी संघटनेच्या सँडी गुरु यांनी व्यक्त केलं.
