ETV Bharat / state

ड्रेसकोड लागू केल्याप्रकरणी आमदार सरनाईकांची मुंबईतील कॉलेजवर कारवाईची मागणी, म्हणाले हा 'तालिबानी फतवा' - mla Pratap Sarnaik

author img

By PTI

Published : Jul 3, 2024, 5:10 PM IST

Updated : Jul 3, 2024, 5:40 PM IST

MLA Pratap Sarnaik : विद्यार्थ्यांना जीन्स आणि टी-शर्ट घालण्यापासून रोखणाऱ्या मुंबईतील महाविद्यालयावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केली.

mla Pratap Sarnaik
आमदार प्रताप सरनाईक (Etv Bharat)

मुंबई MLA Pratap Sarnaik : विद्यार्थ्यांना जीन्स आणि टी-शर्ट घालण्यापासून रोखणाऱ्या मुंबईतील महाविद्यालयावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी केली.

आमदार प्रताप सरनाईक (ETV Bharat Reporter)

काय आहे नोटीस : चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन जी आचार्य आणि डी के मराठा कॉलेजनं 27 जून रोजी एक नोटीस जारी केली. ज्यात विद्यार्थ्यांना फाटलेल्या जीन्स, टी-शर्ट, जर्सी आणि धर्म प्रकट करणारे किंवा सांस्कृतिक हस्तक्षेपास कारणीभूत असमानता दर्शविणारे कोणतीही पोशाख घालण्यास बंदी घातली आहे. तसंच कॉलेज कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांनी सभ्यतेला शोभतील असे कपडे घालावेत, असं त्यात नमूद करण्यात आलय.

महाविद्यालयावर कारवाई करावी : शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या विषयावरुन मुंबईतील या महाविद्यालयावर कारवाई करण्याची मागणी केलीय. विधानसभेत त्यांनी सांगितलं की, "महाविद्यालयानं जारी केलेली नोटीस हा एक प्रकारे तालिबानी फतवा आहे. 70 ते 80 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी जीन्स आणि जॅकेट घालतात." त्याचप्रमाणे “पोहण्याच्या स्पर्धांसाठी स्विमिंग सूट आणि क्रीडा स्पर्धांसाठी टी-शर्ट आणि शॉर्ट्सवर बंदी घालणार का?” असा प्रश्नही आमदार प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित केला. या तालिबानी फतव्याबद्दल शिक्षणमंत्र्यांनी महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी केलीय.

न्यायालयानं फेटाळली होती याचिका : हिजाब, निकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आणि कोणत्याही प्रकारच्या बॅजवर बंदी घालणाऱ्या 'ड्रेस कोड'ची अंमलबजावणी करण्याच्या कॉलेजच्या निर्देशाला याच कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यावर 26 जून रोजी याचिका फेटाळताना न्यायालयानं म्हटलं होतं की, 'ड्रेस कोड'चा उद्देश शिस्त राखणे हा आहे. जो शैक्षणिक संस्थेची 'स्थापना आणि प्रशासन' करण्याच्या महाविद्यालयाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. यानंतर कॉलेजनं आणखी एक नोटीस जारी केली, ज्यात विद्यार्थ्यांना जीन्स आणि टी-शर्ट घालण्यास बंदी घातली.

हेही वाचा :

  1. ११ जागांसाठी १४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात; विधानपरिषद निवडणुकीत ट्विस्ट, ठाकरे गटाकडून मिलिंद नार्वेकरांचा अर्ज - Vidhan Parishad Election 2024
  2. शिवीगाळ प्रकरण तापलं; 'निलंबनाची कारवाई होत नाही तोपर्यंत...', प्रसाद लाड यांचा इशारा - Maharashtra Assembly Session 2024
  3. महिलांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती; राज्यात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेची वस्तुस्थिती काय? - Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana

मुंबई MLA Pratap Sarnaik : विद्यार्थ्यांना जीन्स आणि टी-शर्ट घालण्यापासून रोखणाऱ्या मुंबईतील महाविद्यालयावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी केली.

आमदार प्रताप सरनाईक (ETV Bharat Reporter)

काय आहे नोटीस : चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन जी आचार्य आणि डी के मराठा कॉलेजनं 27 जून रोजी एक नोटीस जारी केली. ज्यात विद्यार्थ्यांना फाटलेल्या जीन्स, टी-शर्ट, जर्सी आणि धर्म प्रकट करणारे किंवा सांस्कृतिक हस्तक्षेपास कारणीभूत असमानता दर्शविणारे कोणतीही पोशाख घालण्यास बंदी घातली आहे. तसंच कॉलेज कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांनी सभ्यतेला शोभतील असे कपडे घालावेत, असं त्यात नमूद करण्यात आलय.

महाविद्यालयावर कारवाई करावी : शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या विषयावरुन मुंबईतील या महाविद्यालयावर कारवाई करण्याची मागणी केलीय. विधानसभेत त्यांनी सांगितलं की, "महाविद्यालयानं जारी केलेली नोटीस हा एक प्रकारे तालिबानी फतवा आहे. 70 ते 80 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी जीन्स आणि जॅकेट घालतात." त्याचप्रमाणे “पोहण्याच्या स्पर्धांसाठी स्विमिंग सूट आणि क्रीडा स्पर्धांसाठी टी-शर्ट आणि शॉर्ट्सवर बंदी घालणार का?” असा प्रश्नही आमदार प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित केला. या तालिबानी फतव्याबद्दल शिक्षणमंत्र्यांनी महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी केलीय.

न्यायालयानं फेटाळली होती याचिका : हिजाब, निकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आणि कोणत्याही प्रकारच्या बॅजवर बंदी घालणाऱ्या 'ड्रेस कोड'ची अंमलबजावणी करण्याच्या कॉलेजच्या निर्देशाला याच कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यावर 26 जून रोजी याचिका फेटाळताना न्यायालयानं म्हटलं होतं की, 'ड्रेस कोड'चा उद्देश शिस्त राखणे हा आहे. जो शैक्षणिक संस्थेची 'स्थापना आणि प्रशासन' करण्याच्या महाविद्यालयाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. यानंतर कॉलेजनं आणखी एक नोटीस जारी केली, ज्यात विद्यार्थ्यांना जीन्स आणि टी-शर्ट घालण्यास बंदी घातली.

हेही वाचा :

  1. ११ जागांसाठी १४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात; विधानपरिषद निवडणुकीत ट्विस्ट, ठाकरे गटाकडून मिलिंद नार्वेकरांचा अर्ज - Vidhan Parishad Election 2024
  2. शिवीगाळ प्रकरण तापलं; 'निलंबनाची कारवाई होत नाही तोपर्यंत...', प्रसाद लाड यांचा इशारा - Maharashtra Assembly Session 2024
  3. महिलांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती; राज्यात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेची वस्तुस्थिती काय? - Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana
Last Updated : Jul 3, 2024, 5:40 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.