ETV Bharat / state

Shambhuraj Desai : मागच्या एवढ्या जागा आम्हाला मिळाव्यात यावर आम्ही ठाम - मंत्री शंभूराज देसाई - Shinde Group In Loksabha Election

Shambhuraj Desai : महायुतीमध्ये जागा वाटपावरून कुठेही रस्सीखेच नाहीय. महायुतीला राज्यात 40 प्लसच्यावर खासदार आणायचे आहेत. आमचं आधीपासून एकच म्हणणं आहे की, 2019 मध्ये आम्ही जेवढ्या जागा लढवल्या होत्या, त्या जागा आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत, असं मत शिंदे गटाचे नेते शंभूराजे देसाई यांनी व्यक्त केले.

Shambhuraj Desai
मंत्री शंभूराज देसाई
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Mar 14, 2024, 4:51 PM IST

मंत्री शंभूराजे देसाई जागावाटपाबद्दल मत मांडताना

मुंबई Shambhuraj Desai : लोकसभा निवडणूक जागावाटपावरून महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात अजूनही निर्णय आणि शिक्कामोर्तब होत आहे. बुधवारी भाजपाने उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केल्यानंतर आज (14 फेब्रुवारी) शिवसेना (शिंदे गट) नेते आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी जागावाटप यावर मोठं वक्तव्य केलं आहे. दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील प्रशिक्षण केंद्राला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हे पहिले प्रशिक्षण केंद्र असणार आहे. मागील वर्षी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून 21,000 कोटीचा महसूल जमा करण्यात आला होता. यावर्षी 24,000 कोटीचे आमचे लक्ष्य असल्याचं राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते.


महायुतीचा एकच फॉर्मुला: लोकसभा जागावाटपाबाबत महायुतीमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे का? जागावाटपाचा अजून निर्णय होत नाही, असा प्रश्न शंभुराज देसाईंना विचारला असता, महायुतीमध्ये जागा वाटपावरून कुठेही रस्सीखेच नाहीय. महायुतीचा एकच फॉर्मुला आहे. राज्यात 40 प्लसच्यावर खासदार आणायचे आहेत. आमचं आधीपासून एकच म्हणणं आहे 2019 मध्ये आम्ही जेवढ्या जागा लढवल्या होत्या, त्या जागा आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत. यावर आम्ही ठाम आहोत. बुधवारी भाजपाने दुसरी यादी जाहीर केली. महाराष्ट्रातून 20 उमेदवारांची नावे जाहीर झाली आहेत. त्याच्यामध्ये आम्ही मागील वेळी जिथे उमेदवार दिला होता. त्या जागेवर कुठेही भाजपाने उमेदवार जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे तिन्ही पक्षाचे नेते जागा वाटपाचा तिढा लवकरच सोडवतील. यातून योग्य तो मार्ग निघेल; परंतु आमच्यात कुठेही समन्वय नाही, असे नाही. तिन्ही पक्षांना योग्य त्या जागा मिळतील, असेही शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांगितले.


राज्यात पहिले प्रशिक्षण केंद्र : राज्य उत्पादन शुल्क विभागात जे काही गुन्हे घडतात त्याची पडताळणी करण्यासाठी पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात आम्हाला जावे लागत असे. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रशिक्षणासाठी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र पुणे किंवा नाशिक या ठिकाणी जावे लागत असे; परंतु आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण केंद्र झाल्यानंतर आम्हाला येथे प्रशिक्षण घेता येणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र असावे असा प्रस्ताव आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवला होता. मुख्यमंत्र्यांनी ह्याला लगेच होकार दिल्यामुळे राज्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र उभे राहत आहे. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी 348 कोटी रुपये खर्च येणार असून, 50 एकरमध्ये मोठे हे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे, असं मंत्री शंभूराजे यांनी सांगितले.


अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र : पुढे बोलताना मंत्री शंभूराजे म्हणाले की, हे प्रशिक्षण केंद्र अतिशय अत्याधुनिक असणार आहे. याच्यामध्ये अंतर्गत रस्ते, विद्युत पुरवठा, पाणीपुरवठा, संरक्षण भिंत आणि प्रयोगशाळा आदींचा समावेश असणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील वाटोळे गावातील काही भाग या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आहे. प्रशिक्षण केंद्रात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचारी, अधिकारी यांनी शारीरिक दृष्ट्या फिट राहावे याकरिता अन्य प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत आहे.


प्रशिक्षण केंद्रात सायबर सेलची निर्मिती : या प्रशिक्षण केंद्रासाठी नव्याने 51 पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे. 51 पदं भरली जाणार आहेत आणि यापूर्वीच 900 कर्मचाऱ्यांची भरती काढलेली आहे. त्यामधील काही जणांच्या परीक्षा घेण्यात आलेल्या आहेत. 900 पदांची भरती होईल. त्याच्यामध्येच ही 51 पदं समाविष्ट करण्यात येतील. तसेच स्वतंत्र सायबर सेल पहिल्यांदाच आम्ही प्रशिक्षण केंद्रात सुरू करतोय. जी बनावट दारूची विक्री होत आहे आणि जे अधिकृत दारू विक्रेते आहेत त्यांच्याकडे परवाना आहे. बनावट दारू विक्रीमुळं अधिकृत दारू विक्रेत्यांवर अन्याय होत आहे. अशा बनावट दारू विक्रेत्यांवर आळा घालण्यासाठी सायबर सेलची निर्मिती करण्यात आली असल्याचं मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सांगितलं.

हेही वाचा:

  1. Pune ISIS Terror Module Case : पुणे इसीस मोड्युल प्रकरण ; साताऱ्यात दहशतवाद्यांकडून लूट, घेतलं बॉम्ब बनवण्याचं सामान
  2. One Nation One Election : देशात 'एक देश एक निवडणूक' लागू करण्याची शिफारस; कोविंद समितीचा राष्ट्रपतींना अहवाल सादर
  3. Rahul Gandhi News: उद्योगपतींची १६ लाख कोटींची कर्जमाफी म्हणजे २४ वर्षांची मनरेगा योजना-राहुल गांधी

मंत्री शंभूराजे देसाई जागावाटपाबद्दल मत मांडताना

मुंबई Shambhuraj Desai : लोकसभा निवडणूक जागावाटपावरून महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात अजूनही निर्णय आणि शिक्कामोर्तब होत आहे. बुधवारी भाजपाने उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केल्यानंतर आज (14 फेब्रुवारी) शिवसेना (शिंदे गट) नेते आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी जागावाटप यावर मोठं वक्तव्य केलं आहे. दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील प्रशिक्षण केंद्राला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हे पहिले प्रशिक्षण केंद्र असणार आहे. मागील वर्षी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून 21,000 कोटीचा महसूल जमा करण्यात आला होता. यावर्षी 24,000 कोटीचे आमचे लक्ष्य असल्याचं राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते.


महायुतीचा एकच फॉर्मुला: लोकसभा जागावाटपाबाबत महायुतीमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे का? जागावाटपाचा अजून निर्णय होत नाही, असा प्रश्न शंभुराज देसाईंना विचारला असता, महायुतीमध्ये जागा वाटपावरून कुठेही रस्सीखेच नाहीय. महायुतीचा एकच फॉर्मुला आहे. राज्यात 40 प्लसच्यावर खासदार आणायचे आहेत. आमचं आधीपासून एकच म्हणणं आहे 2019 मध्ये आम्ही जेवढ्या जागा लढवल्या होत्या, त्या जागा आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत. यावर आम्ही ठाम आहोत. बुधवारी भाजपाने दुसरी यादी जाहीर केली. महाराष्ट्रातून 20 उमेदवारांची नावे जाहीर झाली आहेत. त्याच्यामध्ये आम्ही मागील वेळी जिथे उमेदवार दिला होता. त्या जागेवर कुठेही भाजपाने उमेदवार जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे तिन्ही पक्षाचे नेते जागा वाटपाचा तिढा लवकरच सोडवतील. यातून योग्य तो मार्ग निघेल; परंतु आमच्यात कुठेही समन्वय नाही, असे नाही. तिन्ही पक्षांना योग्य त्या जागा मिळतील, असेही शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांगितले.


राज्यात पहिले प्रशिक्षण केंद्र : राज्य उत्पादन शुल्क विभागात जे काही गुन्हे घडतात त्याची पडताळणी करण्यासाठी पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात आम्हाला जावे लागत असे. तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रशिक्षणासाठी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र पुणे किंवा नाशिक या ठिकाणी जावे लागत असे; परंतु आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण केंद्र झाल्यानंतर आम्हाला येथे प्रशिक्षण घेता येणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र असावे असा प्रस्ताव आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवला होता. मुख्यमंत्र्यांनी ह्याला लगेच होकार दिल्यामुळे राज्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र उभे राहत आहे. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी 348 कोटी रुपये खर्च येणार असून, 50 एकरमध्ये मोठे हे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे, असं मंत्री शंभूराजे यांनी सांगितले.


अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र : पुढे बोलताना मंत्री शंभूराजे म्हणाले की, हे प्रशिक्षण केंद्र अतिशय अत्याधुनिक असणार आहे. याच्यामध्ये अंतर्गत रस्ते, विद्युत पुरवठा, पाणीपुरवठा, संरक्षण भिंत आणि प्रयोगशाळा आदींचा समावेश असणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील वाटोळे गावातील काही भाग या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आहे. प्रशिक्षण केंद्रात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचारी, अधिकारी यांनी शारीरिक दृष्ट्या फिट राहावे याकरिता अन्य प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत आहे.


प्रशिक्षण केंद्रात सायबर सेलची निर्मिती : या प्रशिक्षण केंद्रासाठी नव्याने 51 पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे. 51 पदं भरली जाणार आहेत आणि यापूर्वीच 900 कर्मचाऱ्यांची भरती काढलेली आहे. त्यामधील काही जणांच्या परीक्षा घेण्यात आलेल्या आहेत. 900 पदांची भरती होईल. त्याच्यामध्येच ही 51 पदं समाविष्ट करण्यात येतील. तसेच स्वतंत्र सायबर सेल पहिल्यांदाच आम्ही प्रशिक्षण केंद्रात सुरू करतोय. जी बनावट दारूची विक्री होत आहे आणि जे अधिकृत दारू विक्रेते आहेत त्यांच्याकडे परवाना आहे. बनावट दारू विक्रीमुळं अधिकृत दारू विक्रेत्यांवर अन्याय होत आहे. अशा बनावट दारू विक्रेत्यांवर आळा घालण्यासाठी सायबर सेलची निर्मिती करण्यात आली असल्याचं मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सांगितलं.

हेही वाचा:

  1. Pune ISIS Terror Module Case : पुणे इसीस मोड्युल प्रकरण ; साताऱ्यात दहशतवाद्यांकडून लूट, घेतलं बॉम्ब बनवण्याचं सामान
  2. One Nation One Election : देशात 'एक देश एक निवडणूक' लागू करण्याची शिफारस; कोविंद समितीचा राष्ट्रपतींना अहवाल सादर
  3. Rahul Gandhi News: उद्योगपतींची १६ लाख कोटींची कर्जमाफी म्हणजे २४ वर्षांची मनरेगा योजना-राहुल गांधी
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.