ETV Bharat / state

Cabinet Meeting : काश्मिरमध्ये महाराष्ट्र अतिथीगृह बांधण्यावर शिक्कामोर्तब, आचारसंहितेच्या तोंडावर राज्य कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

Cabinet Meeting : लोकसभा निवडणुकाची निवडणूक आयोगाकडून कधीही घोषणा होऊ शकते अशी परिस्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. आज बुधवार (दि. 13 मार्च) रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत काश्मिरमध्ये अतिथीगृहासाठी जागा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर इतरही अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Cabinet Meeting
मंत्रिमंडळाची बैठक
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Mar 13, 2024, 5:40 PM IST

Updated : Mar 13, 2024, 6:42 PM IST

मुंबई Cabinet Meeting : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची आज बुधवार (दि. 13 मार्च) रोजी शेवटची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे आजच्या बैठकीत तब्बल 26 निर्णय घेण्यात आले. मानधन वाढीसाठी पोलीस पाटील आणि आशा स्वयंसेविकांनी मागील काही महिन्यांपूर्वी आंदोलन केलं होतं. त्यांच्या आंदोलनाला यश आल्याचं या बैठकीच्या निर्णयातून दिसून आलं. पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आता महिन्याला 15 हजार रुपये मिळणार आहेत, तर आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात 5 हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार : जम्मू काश्मिरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्याचा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. हा भूखंड श्रीनगर विमानतळाजवळ आहे. भारताचं नंदनवन असलेल्या काश्मिर येथे देशातील जनतेने पर्यटनाचा लाभ घ्यावा यादृष्टीने जम्मू-काश्मिर येथे जाणाऱ्या पर्यटकांची सोयीस्कर, आरामदायी आणि माफक दरामध्ये निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी जम्मू आणि काश्मिरमध्ये रु. ८.१६ कोटी रकमेचा क्र. ५७६ मधील २० कनाल क्षेत्रफळ (२.५० एकर) भूखंड महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

अहमदनगरचं नामांतर : अहमदनगर शहराचं तसंच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अहमदनगर शहराचं नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि संघटनांनी केली होती. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसंच महानगरपालिका यांच्या नामांतराची कार्यवाही महसूल आणि नगर विकास विभागाकडून करण्यात येईल.

मुंबईतील 8 रेल्वे स्थानकांची नावे बदलणार : मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन नावं बदलण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. करी रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव लालबाग रेल्वे स्थानक, सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, मरीन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचं नाव मुंबादेवी रेल्वे स्थानक, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव गिरगाव रेल्वे स्थानक, कॉटन ग्रीन रेल्वे स्थानकाचं नाव काळाचौकी रेल्वे स्थानक, हार्बरवरील सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, डॉकयार्ड रेल्वे स्थानकाचं नाव माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग्ज सर्कल रेल्वे स्थानकाचं नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक असं करण्यास मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

मराठी भाषा धोरण जाहीर : आधुनिक तंत्रज्ञान तसंच मराठीतील सर्व बोली भाषांचं जतन आणि संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आलं. सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटीसारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल. तसंच, विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजकं विकसित करण्यात येतील. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार आणि विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणं आवश्यक आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात 5 हजार रुपये वाढ : राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यापासून देण्यात येणार आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली 200.21 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसंच 961.08 कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना शासन सेवेत घेणार : राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत 297 कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागात सामावून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय सेवेत सामावण्यात येणाऱ्या 297 पदांकरीता वेतन आणि इतर भत्यांकरता 16.09 कोटी प्रति वर्ष इतक्या खर्चाससुध्दा यावेळी मान्यता देण्यात आली.

पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ : पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता मिळणार महिन्याला 15 हजार रुपये. यासह केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. 3200 कोटींचा प्रकल्प राबवणार आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत 50 वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा :

1 Rahul Gandhi : तरुणांना बेरोजगार ठेऊन मोदी सरकारने देशाची संपत्ती उद्योगपतींच्या घशात घातली - राहुल गांधी

2 Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बाँड्सचं सीलबंद लिफाफ्यात दडलयं रहस्य, एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात काय दिली माहिती?

3 एकाच गुन्हाचे दोन एफआयआर पाहून उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे

मुंबई Cabinet Meeting : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची आज बुधवार (दि. 13 मार्च) रोजी शेवटची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे आजच्या बैठकीत तब्बल 26 निर्णय घेण्यात आले. मानधन वाढीसाठी पोलीस पाटील आणि आशा स्वयंसेविकांनी मागील काही महिन्यांपूर्वी आंदोलन केलं होतं. त्यांच्या आंदोलनाला यश आल्याचं या बैठकीच्या निर्णयातून दिसून आलं. पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. आता महिन्याला 15 हजार रुपये मिळणार आहेत, तर आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात 5 हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार : जम्मू काश्मिरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्याचा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. हा भूखंड श्रीनगर विमानतळाजवळ आहे. भारताचं नंदनवन असलेल्या काश्मिर येथे देशातील जनतेने पर्यटनाचा लाभ घ्यावा यादृष्टीने जम्मू-काश्मिर येथे जाणाऱ्या पर्यटकांची सोयीस्कर, आरामदायी आणि माफक दरामध्ये निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी जम्मू आणि काश्मिरमध्ये रु. ८.१६ कोटी रकमेचा क्र. ५७६ मधील २० कनाल क्षेत्रफळ (२.५० एकर) भूखंड महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

अहमदनगरचं नामांतर : अहमदनगर शहराचं तसंच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अहमदनगर शहराचं नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि संघटनांनी केली होती. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसंच महानगरपालिका यांच्या नामांतराची कार्यवाही महसूल आणि नगर विकास विभागाकडून करण्यात येईल.

मुंबईतील 8 रेल्वे स्थानकांची नावे बदलणार : मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटीशकालीन नावं बदलण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. करी रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव लालबाग रेल्वे स्थानक, सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, मरीन लाईन्स रेल्वे स्थानकाचं नाव मुंबादेवी रेल्वे स्थानक, चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव गिरगाव रेल्वे स्थानक, कॉटन ग्रीन रेल्वे स्थानकाचं नाव काळाचौकी रेल्वे स्थानक, हार्बरवरील सॅन्डहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकाचं नाव डोंगरी रेल्वे स्थानक, डॉकयार्ड रेल्वे स्थानकाचं नाव माझगाव रेल्वे स्थानक, किंग्ज सर्कल रेल्वे स्थानकाचं नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक असं करण्यास मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

मराठी भाषा धोरण जाहीर : आधुनिक तंत्रज्ञान तसंच मराठीतील सर्व बोली भाषांचं जतन आणि संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आलं. सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटीसारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल. तसंच, विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजकं विकसित करण्यात येतील. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार आणि विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणं आवश्यक आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात 5 हजार रुपये वाढ : राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यापासून देण्यात येणार आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली 200.21 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसंच 961.08 कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना शासन सेवेत घेणार : राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत 297 कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागात सामावून घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय सेवेत सामावण्यात येणाऱ्या 297 पदांकरीता वेतन आणि इतर भत्यांकरता 16.09 कोटी प्रति वर्ष इतक्या खर्चाससुध्दा यावेळी मान्यता देण्यात आली.

पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ : पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता मिळणार महिन्याला 15 हजार रुपये. यासह केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. 3200 कोटींचा प्रकल्प राबवणार आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत 50 वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा :

1 Rahul Gandhi : तरुणांना बेरोजगार ठेऊन मोदी सरकारने देशाची संपत्ती उद्योगपतींच्या घशात घातली - राहुल गांधी

2 Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बाँड्सचं सीलबंद लिफाफ्यात दडलयं रहस्य, एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात काय दिली माहिती?

3 एकाच गुन्हाचे दोन एफआयआर पाहून उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे

Last Updated : Mar 13, 2024, 6:42 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.