मुंबई Bombay High Court Orders : कौसा-मुंब्रा येथे नव्यानं बांधण्यात आलेल्या 100 खाटांच्या पालिका रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय सेवा लागू करण्याचे आदेश सोमवारी (29 जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे महापालिकेला दिलेत. न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं आदेशात म्हंटलंय की, "जीवनाचा अधिकार म्हणजे त्यात सन्मानानं जगणं समाविष्ट आहे आणि हा अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी परवडणारी सार्वजनिक आरोग्य सेवा अत्यावश्यक आहे. तसंच नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी रुग्णालयाचे पूर्णत्व आणि कार्यान्वित करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळं रुग्णालयात गरिबांना मोफत वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी."
काय आहे प्रकरण : मुंब्रा कौसा या ठिकाणी शासनाचे रुग्णालय तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर पंधरा वर्षांपासून रुग्णालयासंदर्भात सर्व मंजुरी मिळाल्या. परंतु तेथे खासगी पद्धतीनं वैद्यकीय सेवा सुविधा दिल्या जाण्याचा विचार शासनातर्फे होत होता. त्याला असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक राइट्स या संस्थेच्या वतीनं आव्हान दिलं गेलं. लाखो लोक या वैद्यकीय सेवा सुविधावर अवलंबून आहेत. त्यामुळं त्यांना मोफत आरोग्य सेवा सुविधा मिळाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.
सुनावणीत काय झालं : असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुच्छवाला यांनी न्यायालयासमोर मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, "येथील लोकांना खासगी उपचार परवडणार नाही आणि पीपीपी मॉडेलद्वारे पैसे घेऊन वैद्यकीय सेवा सुविधा दिली जाणार म्हणजे त्यांना प्राण्यासारखी वागणूक मिळणार. संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा मूलभूत हक्क दिलाय. त्यामुळं शासनानं मोफत वैद्यकीय सेवा सुविधा दिल्या पाहिजे."
उच्च न्यायालयाचा निर्णय : सदरील प्रकरणावर दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती डी के उपाध्याय यांनी आपल्या निर्णयात म्हणाले की, "स्थानिक प्राधिकरण ठाणे महापालिका यांची संविधानानुसार जबाबदारी आहे की त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य सेवा जनतेला दिली पाहिजे. तसंच स्थानिक प्राधिकरणानं पैशाची चिंता न करता ही मोफत वैद्यकीय सेवा द्यायला हवी."
हेही वाचा -
- 'आत्महत्येपूर्वीच्या चिठ्ठीत नाव असलं म्हणजे तो पुरावा होऊ शकत नाही'; न्यायालयाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण, संशयितास जामीन मंजुर
- मराठा आरक्षणाच्या कामाचं निमित्त करून रस्ते काम बंद ठेवणार का, उच्च न्यायालयाचे मुंबई मनपावर ताशेरे
- जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोध करणारी याचिका दुसऱ्या खंडपीठात दाखल करावी, उच्च न्यायालयाचे गुणरत्न सदावर्तेंना निर्देश
