मुंबई EAC Religion Count Report : पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेनं प्रकाशित केलेल्या अहवालामध्ये, गेल्या 65 वर्षांत मुस्लीम समुदायाच्या संख्येत झालेल्या वाढ झाल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. या अहवालानुसार, गेल्या 65 वर्षात देशात मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत तब्बल 43 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर हिंदूंच्या संख्येत सात टक्क्यांनी घट झाल्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. मात्र या आकडेवारी संदर्भात मुस्लीम समाजानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन समुदायांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका या अहवालावर करण्यात आली. तर भाजपानं या अहवालाचं समर्थन केलं आहे.
पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेनं प्रसिद्ध केला अहवाल : पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेनं नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार 1950 ते 2015 पर्यंत गेल्या 65 वर्षात लोकसंख्येमध्ये धर्मनिहाय कशी वाढ झाली, याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. या आकडेवारीनुसार, 1950 मध्ये हिंदू समाजाची 84.68 टक्के इतकी लोकसंख्या होती, ती 2015 मध्ये 7 पूर्णांक 82 टक्क्यांनी घट होऊन 78.6 टक्के इतकी राहिली आहे. तर त्या तुलनेत मुस्लीम समाजाच्या लोकसंख्येमध्ये वाढ झाली असून 1950 मध्ये 9.84 टक्के असलेली लोकसंख्या 43.15 टक्क्यांनी वाढून आता 14.9 टक्के इतकी झाली. ख्रिश्चन समाजाच्या लोकसंख्येमध्ये 1950 पेक्षा केवळ 5.38 टक्क्यांनी वाढ झाली. तर शिख समाजाच्या लोकसंख्येत 6.58 टक्क्यांची वाढ झाल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं.
खोट्या माहितीच्या आधारे अहवाल : या बाबत बोलताना पत्रकार सरफराज आरजू यांनी सांगितलं की, "हा अहवाल म्हणजे एक थोतांड आहे. गेल्या 65 वर्षांमध्ये केवळ एका समाजाच्या लोकसंख्येत वाढ झाली असं म्हणता येणार नाही. सर्वच समाजाच्या लोकसंख्येमध्ये वाढ झाली. मात्र निवडणुकांच्या काळात आपल्याला हवा तसा अहवाल तयार करून काही विशिष्ट मतांची बेगमी करण्यासाठी अशा पद्धतीचा अहवाल मांडला जात आहे. जर लोकसंख्या वाढीचे निकषच तपासायचे असतील तर 1950 ते 2015 हा कालावधी का निवडला गेला. हा प्रश्न सुद्धा उपस्थित होतो. त्यामुळे या अहवालावर आपला विश्वास नसून केवळ निवडणुकांसाठी हा सर्व खटाटोप आहे, असं आपलं स्पष्ट मत आहे, असं आरजू यांनी सांगितलं.
हा तर हिंदू मुस्लीम अजेंड्याचा भाग : या संदर्भात बोलताना मौलाना मेहमूद दर्याबादी म्हणाले की, "आपण अशा कोणत्याच अहवालाला मानत नाही. वास्तविक 2011 नंतर देशात जनगणनाच झालेली नाही. त्यामुळे कशाच्या आधारावर यांनीही आकडेवारी प्रसिद्ध केली. अशा पद्धतीची आकडेवारी प्रसिद्ध करुन समाजामध्ये केवळ संभ्रम निर्माण करायचा आणि एका विशिष्ट धर्माच्या जातीच्या विरोधात लोकांना भडकवायचं, हा केवळ दोन समुदाय करण्यामागच्या अजेंडाचा भाग आहे," असा थेट आरोप दर्याबादी यांनी केला. "वास्तविक मुस्लीम समाजाचं भय निर्माण करुन एका विशिष्ट समाजाला एकत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खरंतर यातच विरोधाभास आहे की 20 टक्के लोकसंख्या असलेल्या लोकांना 80 टक्के लोकांनी घाबरावं, अशी अपेक्षा काही लोक निर्माण करत आहेत. मात्र ही केवळ निवडणुकीसाठी आणि मत मिळवण्यासाठी चाललेली घाणेरडी नीती आहे. याचा काहीही परिणाम होणार नाही," असंही दर्याबादी म्हणाले.
या अहवालातून सत्य तेच समोर आलं : "पंतप्रधान आर्थिक परिषदेचा अहवाल हा निवडणुकीशी संबंधित नाही. देशाच्या विकासाच्या संदर्भातली सर्व माहिती या अहवालाच्या माध्यमातून दिली जाते. त्यामुळे या अहवालात लोकसंख्येबाबत करण्यात आलेला उल्लेखही केवळ त्याच दृष्टीनं करण्यात आलेला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध करुन मतं मिळवली जातात, असं म्हणणं चुकीचं आहे. मात्र जे सत्य आहे तेच लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न या अहवालाच्या माध्यमातून झाला आहे," असं भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- World Population Day 2023 : जागतिक लोकसंख्या दिन 2023; जाणून घ्या हा दिन साजरा करण्याचे महत्त्व
- Devkinandan Thakur : 'प्रत्येक हिंदूने पाच मुलांना जन्म द्यावा.. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा नसल्याचा फायदा घ्या..'
- Pravin Togadia On Population Control Law : लोकसंख्या नियंत्रण कायदा बनला नाही तर, राम मंदीर धोक्यात येईल - प्रवीण तोगडिया
