नवी मुंबई Onion Export Ban : काही दिवसांपूर्वी कांदा निर्यात शुल्कात केलेली वाढ, त्यानंतर चार महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी, यामुळं जेएनपीए बंदरातून महिन्याकाठी सुमारे चार हजार कंटेनर कार्गोमधून एक लाख टन होणारी कांद्याची निर्यात ठप्प झाली आहे. केंद्र सरकारनं केलेल्या निर्यात बंदीचा फटका शेतकऱ्यांसह उत्पादक, निर्यातदार, वाहतूकदार आणि संबंधित कांदा निर्यातीच्या रोजगारावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांना बसलाय. दरम्यान, आशिया खंडातील मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, दुबई, कतार आणि इतर काही देशात होणाऱ्या कांदा निर्यातीच्या शुल्कात केंद्र सरकारनं ऑगस्ट 2023 मध्ये अचानक 40 टक्क्यांनी वाढ केली होती. निर्यात शुल्कात केलेली वाढ परवडत नसल्यानं व्यापाऱ्यांनी कांदा निर्यात बंदी केली होती.
निर्यातीअभावी जेएनपीएतच अडकून राहिला कांदा : कांदा निर्यातबंद केल्यामुळं उरणच्या जेएनपीए बंदरात तब्बल 400 कंटेनर कांदा अडकून पडला होता. अडकून पडलेला कांदा नासल्यामुळं कांदा निर्यात व्यापाऱ्यांचं आर्थिक नुकसान झालं. त्यामुळं निर्यातदार व्यापारी संतप्त झाल्याचं बघायला मिळालं. कांद्याच्या निर्यात शुल्क वाढीनंतर गेल्या 7 डिसेंबरपासून केंद्र सरकारनं देशांतर्गत कांदा उपलब्धता आणि दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली होती.
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीमुळं शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक कोंडी झाली आहे.- इरफान मेनन, निर्यातदार, व्यापारी
शेतकरी अडचणीत : कांदा निर्यातबंदीमुळं हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत. कांदा निर्यातबंदीची मुदत 31 मार्चला संपणार होती. मात्र, असं असतानाच केंद्रानं पुन्हा एकदा कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी वाढवली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे.
9600 कोटींची उलाढाल थांबली : प्रति महिन्याला जेएनपीए बंदरातून चार हजारांहून अधिक कांद्याच्या कंटेनर कार्गोची निर्यात केली जात होती. कांद्याच्या एका कंटेनरचा निर्यात खर्च 6 ते 7 लाखांच्या घरात होता. परंतू कांदा निर्यात बंदीमुळं या बंदरातील प्रतिमाह 2400 कोटी अशी चार महिन्यांतील 9600 कोटींची उलाढालही थांबली आहे. तसंच या चार महिन्यांत शेतकऱ्यांनाही सुमारे दोन हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला सामोरं जावं लागलंय.
पावसाळा सुरू झाल्यानंतर कांदा उत्पादन बंद होते. त्यामुळं साठवून ठेवण्यात आलेल्या कांद्याचीच विक्री केली जाते. या कांदा विक्रीतून शेतकरी मुलांची लग्न, शिक्षणाचा खर्च करतात. पण निर्यात बंदीमुळं कांद्याला उठाव नसल्यानं शेतकऱ्यांची अवस्था आता 'ना घर का ना घाट का' अशी झालीय- राहुल पवार, व्यापारी
यासंदर्भात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत असताना मुंबई हॉल्टीकल्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शहा म्हणाले की, "कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची आता शेतकऱ्यांना नवे केंद्र सरकार सत्तेवर येईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. या दरम्यान कोणताही निर्णय होणार नसल्यानं दुर्दैवानं शेतकरी, व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला आणि अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागणार आहे."
हेही वाचा -
