मुंबई- मुंबईसारख्या महानगरीत हजारो लोक स्थलांतरित होत असतात. मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येकाला आपलं हक्काचं घर असावं, अशी भावना आणि स्वप्न डोळ्यांत घेऊन अनेकजण मुंबई नगरीत लोक येत असतात. मात्र, मुंबईमधील मोकळ्या जागांवर झोपडपट्ट्या उभ्या राहतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवून या झोपडपट्टी धारकांना पक्क्या घरात राहण्याची संधी दिली आहे. 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना मोफत पक्की घरे तर 2011 पर्यंतच्या घरांना सशुल्क पक्की घरे देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. ते ईटीव्ही भारतशी बोलत होते.
विकासकांनी रखडवले प्रकल्प- विकासकांनी अनेक झोपडपट्ट्या विकासासाठी आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. मात्र विविध कारणांनी विकासक या झोपडपट्ट्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करत नाहीत. निधीची कमतरता आणि कित्येकदा सोसायट्यांमधील अंतर्गत कलह याला कारणीभूत ठरतो. विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली मधील तरतुदीनुसार झोपडीधारकांना 300 चौरस फूट इतक्या क्षेत्रफळाची सदनिका राज्य सरकारच्या वतीनं दिली जाते.
सातशेहून अधिक प्रकल्प रखडले- " झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे 2014 पूर्वी दाखल झालेल्या अनेक झोपडपट्टी प्रकल्पामधील विकासकांनी पुढे कोणत्याही परवानग्या घेतल्या नाहीत. त्यामुळे 517 योजना रखडल्या आहेत. तसेच विविध कारणास्तव निधी अभावी 219 योजना रखडल्या आहेत," अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. "या योजना पूर्ण व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं विविध प्रयत्न केले जात आहेत. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना पक्की घरे मिळावी," यासाठी राज्य सरकार आग्रही असल्याचं मंत्री सावे यांनी सांगितलं.
अभय योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद- "रखडलेल्या 700 विकास प्रकल्पांना राज्य सरकारनं अभय योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत विकासकाला आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी मदत करणं किंवा त्याच्या ऐवजी नव्या सक्षम विकासकाची नियुक्ती करणं, असा सरकारनं पर्याय दिला आहे. मात्र अभय योजनेलासुद्धा फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. आतापर्यंत 15 योजनांमध्ये अंतर्गत निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांना सहविकासह किंवा ऋण दाता म्हणून मान्यता देऊन सुधारित पत्र देण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त विकासकांनी पुढे यावे," असे गृहनिर्माण मंत्री यांनी आवाहन केलं.
रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता धोरण-"रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी सरकारनं काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेनुसार विकासकाची नेमणूक करणे या अंतर्गत आतापर्यंत 90 प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार योजनेसाठी परवानगी देण्यात येत आहे. तर उर्वरित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे," असे मंत्री सावे यांनी सांगितलं. "मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेशी संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि अन्य महामंडळ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या संयुक्त भागीदारीत प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. यापैकी रमाबाई आंबेडकर नगर घाटकोपर येथील 16,000 झोपडीधारकांसाठी पुनर्वसन योजना एमएमआरडीए आणि एसआरए यांच्या संयुक्त भागीदारीत राबविण्यात येत आहे," अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या धोरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे- मुंबई उच्च न्यायालयानं जून २०१४ मध्ये राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी धोरणावरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. राज्य सरकारचं झोपडपट्टी संदर्भातील धोरण हे अत्यंत चमत्कारिक आणि विचित्र असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं. मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहराची ओळख झोपडपट्टीचं शहर होताना सरकारच्या धोरणावर पुनर्विचार करून कार्यवाही करण्याची गरज असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.
हेही वाचा
