शिखर बँक घोटाळा प्रकरण : मुंबई पोलीस आणि ईडी विशेष न्यायालयात आमने सामने - Shikhar Bank Scam Case

Shikhar Bank Scam Case : शिखर घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र या क्लोजर रिपोर्टला अंमलबजावणी संचालनालयानं आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई Shikhar Bank Scam Case : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (शिखर बँक) अनियमिततेवरुन आता मुंबई पोलीस आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आमने सामने आले आहेत. शिखर बँकेत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण बंद करावं, अशी शिफारस करणारा क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं विशेष न्यायालयात केला आहे. या क्लोजर रिपोर्टला ईडीनं विरोध केला असून हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. परंतु, ईडीला अशी याचिका दाखल करुन आमच्या अहवालाला विरोध करणारा अर्ज दाखल करता येणार नाही, अशी भूमिका पोलिसांतर्फे गुरुवारी विशेष न्यायालयात मांडण्यात आली. त्यामुळे मुंबई पोलीस आणि ईडीचे अधिकारी आमने सामने आले आहेत.

शिखर बँकेत कोणतीही अनियमितता नाही : अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड करुन सत्ताधारी गोटात सहभागी होणं पसंद केलं. त्यानंतर, शिखर बँकेत कोणतीही अनियमितता आढळलेली नाही, त्यामुळे हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस विशेष न्यायालयात पोलिसांनी केली. साखर कारखान्यांची विक्री आणि विविध संस्थांना दिलेल्या कर्जामुळे शिखर बँकेला कोणतंही नुकसान झालेलं नाही, असा अहवाल पोलिसांनी सादर केला. ईडीनं या अहवालाविरोधात हस्तक्षेप याचिका दाखल करून गुरुवारी विशेष न्यायालयात विरोध केला.

अजित पवार आणि 70 संचालकांविरोधात आरोपपत्र : शिखर बँकेनं 2005 ते 2010 या कालावधीत विविध संस्था, सूत गिरण्यांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जमा झाली. तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा या प्रकरणात आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी शिखर बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवार आणि इतर 70 संचालकांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. मात्र, तपासानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेनं न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या न्यायालयात हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. विशेष न्यायालयात ईडीनं यापूर्वी केलेला हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयानं फेटाळला. त्यानंतर ईडीनं उच्च न्यायालयात दाखल केलेलं अपील अद्याप प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत, या प्रकरणात ईडी पुन्हा हस्तक्षेप अर्ज करून आमच्या अहवालाला विरोध करू शकत नाही, असा दावा मुंबई पोलिसांनी केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे.

हेही वाचा :