फॅक्ट चेक युनिटबाबत अधिसूचनेच्या स्थगितीविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तृतीय न्यायाधीश ए एस चांदूरकर घेतील निर्णय

Fact Check Unit : केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला होतोय, असं म्हणत तीन आव्हान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल झालेल्या आहेत. त्याबाबत दोन न्यायाधीशांनी परस्पर विरोधी निकाल दिले. त्यामुळे आज (8 फेब्रुवारी) पुन्हा त्याच्यावर सुनावणी झाली असता, मुख्य न्यायाधीशांनी आपला निर्णय दिला की, ''तिसरे वरिष्ठ न्यायाधीश ए एस चांदूरकर हे केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेच्या स्थगिती बाबत निर्णय घेतील. त्यानंतर पुन्हा हा खटला न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाकडे जाईल." 8 फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या निर्णयानंतर त्यांनी याबाबत नोटीस जारी केली.

मुंबई Fact Check Unit : केंद्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम दुरुस्ती 2021 याला भारतातील प्रख्यात हास्य विनोदी कलाकार कुणाल कामरा, एडिटर ऑफ गिल्ड इंडिया, असोसिएशन ऑफ मॅक्झिन इंडिया यांनी आव्हान दिलेलं आहे. (Attack on Freedom of Expression) भारतीय राज्यघटनेनं दिलेल्या मुलभूत हक्क अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कलम 19 याचा भंग या अधिनियमातील दुरुस्तीमुळे होतो, असं म्हणत त्यांनी ही दुरुस्ती नाकारण्यासाठी उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केलेली होती. या खटल्याच्या संदर्भात आज मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी निर्णय दिला की, ''या खटल्याच्या निमित्तानं दोन न्यायाधीशांचे परस्पर विरोधी निकाल आलेले आहेत. त्यामुळे तिसरे वरिष्ठ न्यायाधीश ए. एस. चांदुरकर हे या अधिनियमाच्या अंतर्गत केंद्र शासनाच्या फॅक्ट चेक युनिट बाबत अधिसूचनेला स्थगिती द्यायची किंवा नाही ते ठरवतील. त्यानंतर हा खटला पुन्हा न्यायाधीश गौतम पटेल, न्यायाधीश नीला गोखले या द्विसदस्यीय खंडपीठांसमोर जाईल."

खटल्यातील केंद्र शासनाची बाजू : या खटल्याच्या संदर्भात मध्यवर्ती बाजू फॅक्ट चेक युनिट बाबत होती. फॅक्ट चेक युनिट सोशल मीडियावर कोणत्याही माहितीवर पाळत ठेवणार आणि त्याची सत्य, असत्यता तपासणार. त्या संदर्भात भारत सरकारचं म्हणणं असं आहे की, "भारत भूमीत खोटी आणि खरी माहिती ओळखली गेली पाहिजे. त्यामुळे बनावट आणि खोटी माहिती जनतेमध्ये पसरणार नाही. उलट सत्य माहिती जनतेमध्ये जाईल. याची काळजी हे फॅक्ट चेक युनिट निश्चित करेल आणि लोकशाही त्यामुळे बळकट होईल." ही बाजू भारत सरकारचे अ‍ॅटर्नी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली होती.



आव्हान देणाऱ्यांची बाजू: आव्हान देणाऱ्या तीन याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकिलांची फळी होती. त्यापैकी सर्वांत ज्येष्ठ वकील नवरोज सेरवाई यांचं म्हणणं होतं की, "कोणतीही माहिती सोशल मीडियावर किंवा प्रसार माध्यमात प्रसारित झाल्यावर ही खरी आहे किंवा खोटी हे केंद्र शासनाचं फॅक्ट चेक युनिट निश्चित करेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रसारमाध्यमात आकडेवारी आधारे सोदाहरण टीका केली. तर फॅक्ट चेक युनिट ती खोटी आहे कोणत्या आधारावर ठरवणार? शासनाचं युनिट मनमानी पद्धतीनं सत्य असत्य ठरवू शकतील. म्हणून ते नाकारावं." आता तिसरे न्यायाधीश चांदुरकर ज्या न्यायाधीशांच्या बाजूनं निकाल देतील त्यावरूनच केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली जाईल किंवा अधिसूचना जारी केली जाईल.

हेही वाचा: