मुंबई Jai Bhim Nagar Hut Demolition Case : पवईतील जयभीम नगरातील झोपड्यांवर मुंबई महापालिकेतर्फे पाडकाम करण्याची कारवाई मे महिन्यात करण्यात आली होती. त्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी (8 ऑगस्ट) सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, या प्रकरणाचा तपास पवई पोलिसांकडून काढून घेऊन साकीनाका पोलिसांकडं का वर्ग करण्यात आला?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांकडं केलीय. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान नेमकं काय घडलं? : याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाचा तपास पवई पोलिसांकडून काढून साकीनाका पोलिसांकडं देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर या प्रकरणाची केस डायरी कुठंय, असा प्रश्न खंडपीठानं विचारला. या प्रकरणी साकीनाका पोलीस स्थानकाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तर कोणत्या निकषानुसार हे प्रकरण साकीनाका पोलिसांकडं वर्ग केलं? असा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित केला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना माहिती देणं गरजेचं होतं. त्यांना माहिती का दिली नाही? तसंच याप्रकरणी झालेल्या चौकशीतून अद्यापपर्यंत काय समोर आलं? याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठानं सरकारी वकिलांना दिले. याविषयी सरकारी वकिलांनी बाजू मांडताना याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळून लावले.
सरकारी वकिलानं काय केला युक्तीवाद- महापालिका प्रशासनानं पोलीस उपायुक्तांकडं या कारवाईदरम्यान कोणतीही कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे पोलीस उपायुक्तांनी कारवाई दरम्यान पोलीस बंदोबस्त पुरवण्याचे आदेश दिले होते. याकडं सरकारी वकिलांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. उलट, कारवाई सुरू असताना स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यामध्ये 28 पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयात देण्यात आली. महापालिकेनं या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर तुमच्या अधिकाऱ्यांविरोधात याचिकाकर्त्यांनी गंभीर आरोप केलेत, असं न्यायालयानं त्यांना सुनावलं.
याचिकाकर्त्यांनी काय केले आरोप- 30 वर्षांहून अधिक काळापासून याचिकाकर्ते या परिसरात राहतात. मात्र, त्यांना कोणतीही नोटीस किंवा माहिती न देता पावसाळ्यात त्यांच्या सुमारे 800 झोपड्या पाडण्यात आल्या. महापालिकेच्या या कारवाईची कोणतीही पूर्व सूचना त्यांना देण्यात आली नव्हती. त्यामुळं नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला, याकडं याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाचं लक्ष वेधलं. पावसाळ्यात रहिवासी बांधकामावर तोडकाम करण्याची कारवाई करु नये, असे सरकारचे स्पष्ट निर्देश असताना देखील महापालिका आणि पोलीस प्रशासनानं या निर्णयाकडं कानाडोळा केला. तसेच कारवाई केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. पोलीस उपायुक्तांनीदेखील पाडकामाचे आदेश दिले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
