मुंबई : मुंबईतील स्थानिक न्यायालयानं गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांना अवमानाची नोटीस बजावली आहे. गुगलनं युट्यूबवरील एक बदनामीकारक व्हिडिओ न हटवल्यानं ध्यान फाउंडेशननं ही याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, 38 वे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (बॅलार्ड पिअर) यांच्यासमोर ध्यान फाउंडेशननं दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर 21 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी गुगलला नोटीस जारी करण्यात आली असून त्यांना 3 जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आलंय. त्यामुळं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे.
मार्च 2022 मध्ये "पाखंडी बाबांचे कारनामे" असे शीर्षक असलेला व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश न्यायालयानं युट्यूबला दिले होते. मात्र, हा व्हिडिओ युट्यूबनं अद्यापही काढलेला नाही. त्यामुळं ध्यान फाउंडेशनतर्फे त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी वेदप्रकाश मिश्रा यांच्यातर्फे अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी फाऊंडेशनतर्फे वकील राजू गुप्ता यांनी बाजू मांडली. 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी या प्रकरणाची पहिली सुनावणी झाली होती.
नेमकं काय आहे प्रकरण? : याबाबत अधिक माहिती अशी की, ध्यान फाउंडेशन ही प्राण्यांचं संगोपन आणि देखभाल करणारी संस्था आहे. या संस्थेनं ऑक्टोबर 2022 मध्ये गुगल आणि युट्यूब विरोधात अब्रुनुकसानीची याचिका दाखल केली होती. संघटनेचं म्हणणं आहे की, एका अज्ञात व्यक्तीनं हा व्हिडिओ प्रसारित केला आहे. सदर व्हिडिओतील आरोप खोटे असून हा व्हिडीओ जाणीवपूर्वक प्रसारित करण्यात आलाय. या व्हिडिओमुळं ध्यान फाउंडेशन आणि त्यांचे संस्थापक योगी अश्विनी यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. तसंच न्यायालयानं आमच्या याचिकेवर सुनावणी घेत युट्यूबला सदर व्हिडिओ 31 मार्च 2024 पर्यंत काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, हा व्हिडिओ अजूनही भारताबाहेर यूट्यूबवर दिसत आहे.
गुगलनं काय म्हटलंय? : गुगलनं हा व्हिडिओ जाणीवपूर्वक हटवला नसल्याचा आरो देखील ध्यान फाउंडेशनकडून करण्यात आलाय. तर या याचिकेबाबत गुगलनंदेखील आपली बाजू न्यायालयात मांडली आहे. यूट्यूबनं आयटी कायद्यांतर्गत "इंटरमीडियरी इम्युनिटी"चा दाखला देत म्हटलंय की, मानहानीचा खटला कलम 69-ए अंतर्गत येत नाही. त्यानुसार अशा तक्रारी फौजदारी न्यायालयात न करता दिवाणी न्यायालयात कराव्यात. मात्र, न्यायालयानं यूट्यूबचे हे तांत्रिक आक्षेप फेटाळून लावलेत. न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय की, आयटी कायदा अशा प्रकरणांमध्ये फौजदारी न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यापासून स्पष्टपणे प्रतिबंधित करत नाही. "फौजदारी न्यायालय असा अर्ज स्वीकारू शकत नाही, असा कुठंही उल्लेख नाही," असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
हेही वाचा -
