मुंबई Maharashtra Special Session : मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारनं आज विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. मात्र आता या अधिवेशनावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप केला आहे. "मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचा उरफटा कारभार आहे. सरकारला समन्वय साधून काम करायचं नाही. अभिभाषणानंतर गटनेत्यांची बैठक का? सरकार प्रथा, परंपरा मोडीत काढतंय. राज्य सरकार भांबवलेलं आहे. विशेष अधिवेशन बोलावून वेळकाढूपणा केला जात आहे", अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय : विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोप केला आहे. मराठा समाजाला वारंवार फसवलं जातंय. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्रासोबत बोलावं आणि संसदेनं कायदा करावा. हा निर्णय निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतला जात आहे, अशी सडकून टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद : राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाली. त्यानंतर हा अहवाल विधिमंडळात सादर केला गेला. मराठा आरक्षणासाठी बनवण्यात आलेल्या मसुद्यात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचंही अहवालात म्हटलं गेलं आहे.
हे वाचलंत का :
