ETV Bharat / state

मध्यप्रदेशातील 'लाडली बहना' आता महाराष्ट्रात; महायुतीला ठरणार का तारणहार ? - Ladki Bahin Yojana

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jun 25, 2024, 1:01 PM IST

Ladki Bahin Yojana : आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन राज्य सरकार मध्यप्रदेशची 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' ही योजना महाराष्ट्रात राबवण्याचा विचार करत आहे. याबाबत एक पथक मध्यप्रदेशात जाऊन पाहणी करुन आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' महाराष्ट्रात राबवण्यास आग्रही असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Ladki Bahin Yojana
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

मुंबई Ladki Bahin Yojana : लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला दारुण पराभवाला समोरं जावं लागल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीनं सावध पवित्रा घेतला आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या निवडणुकीत विजय संपादन करण्यासाठी महायुतीनं मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली. विशेष करुन महिला वोट बँकवर जास्त प्रमाणात लक्ष केंद्रित केलं आहे. मध्य प्रदेशच्या 'लाडली बहन' धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा समाजातील गरीब महिलांसाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' ही योजना राबवण्याच्या हालचालींना वेग आला. आगामी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची घोषणा करण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' महाराष्ट्रात : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी महायुतीनं कंबर कसली आहे. विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जात असताना समाजातील आर्थिक, दुर्बल घटकांकडं प्राधान्यानं लक्ष दिलं जात आहे. तसेच या गरीब समाजातील महिलांना आपल्याकडं आकर्षित करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना राबवण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. समाजातील गरीब, निराधार, विधवा महिलांना या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला 1200 ते 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. ही योजना अंमलात आणल्यास सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 15 ते 20 हजार कोटींचा आर्थिक भर पडू शकतो. मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' ही योजना त्यांच्या काळात सुरू केली. मध्यप्रदेशमध्ये या योजनेचा चौहान सरकारला इतका फायदा झाला की त्यांनी पुन्हा तिथं सत्ता काबीज केली. इतकंच नाही, तर आता झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेशमध्ये भाजपानं लोकसभेच्या 29 पैकी 29 जागा काबीज केल्या. त्या धर्तीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही योजना महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.

मध्यप्रदेशात जाऊन घेतली योजनेची माहिती : मध्यप्रदेशात या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिना 1250 रुपये दिले जातात. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महिलांना खूश करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' ही योजना अंमलात आणण्यासाठी महायुती सरकार पूर्ण प्रयत्नशील आहे. याकरता या योजनेची माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्रातून अधिकाऱ्यांचं पथक अलीकडंच मध्यप्रदेशला जाऊन आलं. या पथकानं मध्यप्रदेशमधील 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' या योजनेचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर राज्यात 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' या योजनेसाठी आराखडा तयार करण्यात आला. 27 जूनपासून सुरु होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काय आहेत योजनेची वैशिष्ट्ये : समाजातील आर्थिक, दुर्बल घटकातील महिलांसाठी ही योजना महत्त्वाची असणार आहे. या योजनेमुळे महिला स्वतः आत्मनिर्भर होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला 1200 ते 1500 रुपये लाभार्थीच्या बँक खातात थेट जमा होणार आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील 90 ते 95 लाख महिलांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

हेही वाचा :

  1. उत्तर प्रदेशनंतर पुण्यातही चालणार का बुलडोझरनं कारवाई, मुख्यमंत्र्यांकडून 'या' अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश - Pune Drug Case
  2. विधानसभेसाठी महायुतीचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला? भाजपाच्या दाव्यानं शिवसेना, राष्ट्रवादीचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता - Assembly Elections 2024
  3. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची राज्य सरकार करू शकतं घोषणा; निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णयाची शक्यता - Loan Waiver For Farmers

मुंबई Ladki Bahin Yojana : लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला दारुण पराभवाला समोरं जावं लागल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीनं सावध पवित्रा घेतला आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या निवडणुकीत विजय संपादन करण्यासाठी महायुतीनं मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली. विशेष करुन महिला वोट बँकवर जास्त प्रमाणात लक्ष केंद्रित केलं आहे. मध्य प्रदेशच्या 'लाडली बहन' धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा समाजातील गरीब महिलांसाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' ही योजना राबवण्याच्या हालचालींना वेग आला. आगामी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची घोषणा करण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' महाराष्ट्रात : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी महायुतीनं कंबर कसली आहे. विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जात असताना समाजातील आर्थिक, दुर्बल घटकांकडं प्राधान्यानं लक्ष दिलं जात आहे. तसेच या गरीब समाजातील महिलांना आपल्याकडं आकर्षित करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना राबवण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. समाजातील गरीब, निराधार, विधवा महिलांना या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला 1200 ते 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. ही योजना अंमलात आणल्यास सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 15 ते 20 हजार कोटींचा आर्थिक भर पडू शकतो. मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' ही योजना त्यांच्या काळात सुरू केली. मध्यप्रदेशमध्ये या योजनेचा चौहान सरकारला इतका फायदा झाला की त्यांनी पुन्हा तिथं सत्ता काबीज केली. इतकंच नाही, तर आता झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेशमध्ये भाजपानं लोकसभेच्या 29 पैकी 29 जागा काबीज केल्या. त्या धर्तीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही योजना महाराष्ट्रात राबवण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.

मध्यप्रदेशात जाऊन घेतली योजनेची माहिती : मध्यप्रदेशात या योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिना 1250 रुपये दिले जातात. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महिलांना खूश करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' ही योजना अंमलात आणण्यासाठी महायुती सरकार पूर्ण प्रयत्नशील आहे. याकरता या योजनेची माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्रातून अधिकाऱ्यांचं पथक अलीकडंच मध्यप्रदेशला जाऊन आलं. या पथकानं मध्यप्रदेशमधील 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' या योजनेचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर राज्यात 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' या योजनेसाठी आराखडा तयार करण्यात आला. 27 जूनपासून सुरु होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काय आहेत योजनेची वैशिष्ट्ये : समाजातील आर्थिक, दुर्बल घटकातील महिलांसाठी ही योजना महत्त्वाची असणार आहे. या योजनेमुळे महिला स्वतः आत्मनिर्भर होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला 1200 ते 1500 रुपये लाभार्थीच्या बँक खातात थेट जमा होणार आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील 90 ते 95 लाख महिलांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.

हेही वाचा :

  1. उत्तर प्रदेशनंतर पुण्यातही चालणार का बुलडोझरनं कारवाई, मुख्यमंत्र्यांकडून 'या' अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश - Pune Drug Case
  2. विधानसभेसाठी महायुतीचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला? भाजपाच्या दाव्यानं शिवसेना, राष्ट्रवादीचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता - Assembly Elections 2024
  3. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची राज्य सरकार करू शकतं घोषणा; निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णयाची शक्यता - Loan Waiver For Farmers
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.