मुंबई Maharashtra Government Investments : आगामी काळात राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारकडून विविध प्रकल्प, योजना आणल्या जात आहेत. सरकारकडून निर्णयाचा धडाका सुरू आहे. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत सात प्रकल्पांसाठी 81 हजार 137 कोटी रूपये गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील वीस हजार तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे. 20 हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत आदी उपस्थित होते.
कुठं होणार आहेत प्रकल्प : राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यापासून राज्यातील उद्योगधंदे अन्य राज्यात पळवत असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. अनेक प्रकल्प सरकरानं गुजरातला पाठवले आहे, अशी ओरड विरोधकांकडून होत आहे. असं असताना सरकारचा 81 हजार कोटी गुंतवणुकीचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. या गुंतवणुकीतील सात प्रकल्पात विविध महत्वाचे प्रकल्प आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रीकल व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप, लिथियम बॅटरी, सोलर पीव्ही मॉड्युल्स, इलेक्ट्रोलायझर आणि फळांची पल्प निर्मिती आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. दुसरीकडं राज्यातील विविध ठिकाणी हे प्रकल्प होणार आहेत. यात मराठवाडा, कोकण आणि विदर्भ या ठिकाणी होणाऱ्या प्रकल्पामुळे मोठी गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे तरुणांच्या हाताला रोजगार देखील मिळणार असल्याचं बैठकित सांगण्यात आलं आहे.
कुठल्या प्रकल्पात किती कोटीची गुंतवणूक :
- लिथियम बॅटरी निर्मिती - २५ हजार कोटी गुंतवणूक
- इलेक्ट्रीक आणि हायब्रीड वाहन निर्मिती - २७ हजार २०० कोटी गुंतवणूक
- फळाचा पल्प रस उत्पादन निर्मिती - १५०० कोटी गुंतवणूक
- सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मिती - १२ हजार कोटी गुंतवणूक
- सोलर पीव्ही मॉड्युल्स आणि इलेक्ट्रोलायझर - १३ हजार ६४७ कोटी गुंतवणूक
- मद्यार्क निर्मिती - १७८५ कोटी गुंतवणूक
हेही वाचा :
- चार वर्षांत राज्यातील 12 हजार उद्योग बंद; महायुती अन् महाविकास आघाडी एकमेकांकडं दाखवतायेत बोट - Small Industries In Maharashtra
- महाराष्ट्राच्या मंत्रालयातील नवा बनावट कागदपत्रांचा स्कॅम उघड, गृह विभागाच्या उपसचिवाला केलं निलंबित
- तत्कालीन गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या आदेशानुसार वकील म्हणून नियुक्ती, किशोर भालेरावांना न्यायालयाचा दिलासा