मुंबई Maharashtra Budget : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. या अर्थसंकल्पात महिला, तरुण, शेतकरीवर्गासाठी सरकारनं मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारनं 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'चीही घोषणा केली आहे. यानुसार 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना आता दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
- दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, आता सन 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
- अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदतीवर भर
- पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव
- पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी 20 हजार रूपये
- ‘निर्मल वारी’ साठी 36 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी
- मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी, मोफत औषधोपचार
- सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये
- ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये-दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी
- दिनांक 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक
- पिंक ई रिक्षा - 17 शहरांतल्या 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य - 80 कोटी रुपयांचा निधी
- ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार- 52 लाख 16 हजार 412 लाभार्थी कुटुंबांना लाभ
- लखपती दिदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ
- महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट
- मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के प्रतिपूर्ती
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, 2022 पासून 15 हजार 245 कोटी 76 लाख रूपयांची मदत
- नोव्हेंबर - डिसेंबर, 2023 मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या 24 लाख 47 हजार शेतकऱ्यांना 2 हजार 253 कोटी रुपयांची मदत
- नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू
- ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ अंतर्गत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान
- ‘एक रुपयात पीक विमा योजने’ अंतर्गत 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा
- ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ अंतर्गत 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचं अनुदान वाटप
- ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत
- ‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचं बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती
- कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपये निधी
- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार
- अटल बांबू समृद्धी योजनेतून 10 हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड -प्रतिरोपासाठी 175 रुपये अनुदान
- वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी- नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख 50 हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास 20 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये अशी वाढ, शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये वाढ
- सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम- 108 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता -दोन वर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित- सुमारे 3 लाख 65 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता
- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
- कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीन हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम
- जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण - 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
- ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत एकूण 338 जलाशयातून 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 6 हजार शेतकऱ्यांना लाभ.
- मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प -एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.
- मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ - प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे 6 हजार कोटी रुपये खर्च
- मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता
- आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण 2 लाख 51 हजार 393 विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- 52 हजार 405 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त
- संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी
- मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण 449 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता -127 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या - या वर्षात आणखी 37 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार
- राज्यातील सर्व योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थींपर्यंत थेट पोहोचावेत यासाठी योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार
- एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी
हेही वाचा :
