मुंबई - नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक संपन्न झालीय. या बैठकीसाठी महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिसा या आठ राज्यांचा समावेश होता. याप्रसंगी महाराष्ट्र सरकारने नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय. याप्रसंगी राज्यात २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांत माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र झाले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र : नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज डावी अन् कडवी विचारसरणी प्रभावित क्षेत्राच्या सुरक्षा आणि विकासाबाबतची आढावा बैठक संपन्न झालीय. यावेळी महाराष्ट्र सरकारने नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती शिंदे यांनी दिलीय. राज्यात २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांत माओवादविरोधी अभियान अधिक तीव्र झाले असून, २०१३ मध्ये असलेली सशस्त्र माओवादी कॅडरची ५५० ही संख्या आता २०२४ मध्ये अवघी ५६ झालीय. मागील ६ वर्षांत ९६ सशस्त्र माओवादी मारले गेले असून, १६१ पकडले गेलेत. त्याचबरोबर ७० माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केल्याचं सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलंय. तसेच नक्षलग्रस्त भागात रस्ते पायाभूत सुविधा, इंटरनेट नेटवर्क, उद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी विकासकामे झाली असल्याचंही शिंदे यांनी म्हटलंय.
माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात यश : शिंदे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राने आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात फार मोठे यश मिळवले असून, माओवाद्यांची पुरवठा साखळी तोडण्यात महाराष्ट्र यशस्वी झालाय. इतकेच नाही तर पहिल्यांदा उत्तर गडचिरोली हा नक्षलग्रस्त भाग सशस्त्र माओवाद्यांपासून मुक्त झालाय. या कारणास्तव अबुझमाड ते एमएमसी झोनपर्यंतच्या माओवाद्यांच्या विस्तार योजनेलासुद्धा मोठा धक्का बसलाय. तसेच या कालावधीत एकाही व्यक्तीची माओवादी संघटनांमध्ये नव्याने भरती झालेली नसून सुरक्षा दलाचा सदस्यही शहीद झाला नाहीये. माओवाद्यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या अबुझमाडला लागून असलेल्या भामरागड परिसरातील एकूण १९ गावांनी माओवाद्यांना त्यांच्या गावात येण्यास बंदी घातलीय. हेच आमच्या विकास धोरणाचे मोठे यश असल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलंय.
गडचिरोलीत सर्वात जास्त मतदान : गर्देवाडासारख्या संवेदनशील भागात प्रथमच एसटी बस सेवा सुरू झाली असून, काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्ह्यात ७१.८८ मतदान टक्केवारीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल होता. या काळात माओवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅनर आणि पोस्टर्सद्वारे लोकांना मतदान न करण्याचे आवाहन केले होते. पण ते नाकारून लोकांनी बॅनर आणि पोस्टर्स फाडून ते जाळले आणि लोकशाहीवर आपला विश्वास व्यक्त केल्याचे शिंदेंनी यावेळी सांगितले.
२०२६ पर्यंत संपूर्ण देशातून माओवाद संपवणार: महाराष्ट्राला सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE) योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य आणि नक्षलग्रस्त भागात अधिक एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये महाराष्ट्र पोलिसांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि या जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल अतिरिक्त तैनात करणे आणि नवीन पदांची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून याकामी नेहमीच सहकार्य आणि पाठिंबा मिळत आहे, तो यापुढेही कायम राहणार असल्याचंही एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च २०२६ पर्यंत संपूर्ण देशातून माओवाद संपवण्याची शपथ घेतलीय. त्याला महाराष्ट्राची साथ असेल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणालेत.
हेही वाचा
