State Cabinet Meeting : आठवड्यातील तिसरी मंत्रिमंडळ बैठक, शासन निर्णयांचा धडाका

State Cabinet Meeting : लोकसभा निवडणुकींच्या (Lok Sabha Elections 2024) पार्श्वभूमीवर शनिवारी (16 मार्च) आचारसंहिता लागणार हे आता स्पष्ट झालंय. त्यामुळं राज्य सरकारनं गेल्या आठवड्यापासून शासन निर्णयांचा धडाका सुरू केला आहे. तर जनतेच्या हिताच्या दृष्टीनं निर्णय घेण्यासाठी एकाच आठवड्यातील मंत्रिमंडळाची तिसरी बैठक शनिवारी होणार आहे.

मुंबई State Cabinet Meeting : आगामी लोकसभा निवडणुकींच्या अनुषंगानं राज्य सरकारनं निर्णय घेण्याचा धडाका सुरू केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची दर आठवड्यातून एक किंवा दोन आठवड्यातून एक बैठक घेतली जाते. मात्र, या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळं मंत्रिमंडळाची बैठक सोमवारी आणि बुधवारी पार पडली. त्यानंतर आचारसंहिता 17 मार्चला जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. असं असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शनिवारी (16 मार्च) दुपारी तीन वाजता आयोगाची पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. त्यामुळं शनिवारपासून लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याचं निश्चित झालंय.

मंत्रिमंडळाची तिसरी बैठक : राज्य मंत्रिमंडळाची या आठवड्यातील तिसरी बैठक शनिवारी सकाळी 11 वाजता 'सह्याद्री' या शासकीय अतिथीगृहावर पार पडणार आहे. एकाच आठवड्यातील ही तिसरी बैठक असून यामध्ये जनतेसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अनिकेत जोशी म्हणाले की,"कोणत्याही सरकारमध्ये किंवा कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकार याच पद्धतीनं कार्य करते. आगामी निवडणुकींच्या दृष्टीनं लोकाभिमुख किंवा लोकप्रिय निर्णय घेण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न असतो. शनिवारी निवडणूक आयोगाची घोषणा होणार हे निश्चित झाल्यामुळं आता त्याच पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली जात आहे. त्यामुळं या बैठकीत काही महत्त्वाचे आणि जनतेला आकर्षित करणारे निर्णय घेतले गेले तर आश्चर्य वाटायला नको", असंही त्यांनी सांगितलं.

मंत्रालयात रात्रीस खेळ चाले : पुढं ते म्हणाले की, "मंत्रालयामध्ये गेल्या आठवडाभरापासून विविध विभागांमध्ये शासन निर्णय जारी करण्यासाठी अधिकारी रात्री उशिरापर्यंत मंत्रालयात काम करताना दिसताय. निवडणुकींपूर्वी अशा पद्धतीची घाई आणि आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासन निर्णय जारी करण्याचा सपाटा नेहमीच लावला जातो, त्याच पद्धतीनं या सरकारनंही शासन निर्णय काढण्याचा सपाटा सुरू केला आहे."

सात दिवसात शेकडो शासन निर्णय : गेल्या सात दिवसात सुमारे 800 जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सुमारे 57 जीआर, कृषी आणि पशुसंवर्धन दुग्धविकास विभागाचे 54 ,सहकार आणि पणन विभागाचे 30 ,सामान्य प्रशासन विभागाचे 27, नगर विकास खात्याचे 40 ,पर्यटन विभागाचे 44, शिक्षण विभागाचे 52, जलसंपदा विभागाचे 32 आणि अन्य विभागांचे 200 हून अधिक जीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा -