सातारा - फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील संशयिताला जामीन मंजूर करण्यासाठी खासगी इसमांमार्फत पाच लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश व्ही. आर. जोशी यांनी फेटाळला आहे. यामुळे संशयित न्यायाधीशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्या वतीनं अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, ॲन्टी करप्शन अधिकारी आणि सरकारी वकीलांची बाजू ऐकल्याशिवाय एकतर्फी निर्णय देता येणार नाही, असं कारण देत गुरूवारी तो फेटाळला होता. दरम्यान, नियमित अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी शुक्रवारी झाली. तो जामीन अर्जही प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी फेटाळला.
खासगी इसमांमार्फत पाच लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीनासाठी त्यांनी केलेला अर्ज प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश व्ही. आर. जोशी यांनी शनिवारी सायंकाळी फेटाळला. यामुळं न्यायाधीशांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात अपिल करणार असल्याचं ॲड. विकास पाटील-शिरगावकर यांनी सांगितलं.
न्यायाधीशांविरोधातील गुन्हा हा 'तयार' फिर्यादीवर - लाच प्रकरणातील संशयित आरोपी न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर ॲड. विकास पाटील-शिरगावकर यांनी युक्तिवाद केला. न्यायाधीश निकम यांनी कोणतीही पैशाची मागणी केलेली नाही. किंबहुना त्यांच्यावतीनं पैसे कोणी स्वीकारायचे, हेही समोर आलेलं नाही. तथाकथित लाचेची रक्कम पंचाच्या हातात दिली. गुन्ह्यातील कोणत्याही संशयिताच्या हाती दिलेली नाही. लाचेची मागणी नाही, लाच स्वीकारलेली नाही, संगनमताचं ठिकाण नाही, संगनमतामध्ये काय ठरलं, कोणामध्ये ठरलं, याचा पुरावा नाही. ही 'तयार' केलेली फिर्याद आहे. त्यामुळे आम्ही अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी युक्तिवादात केली होती. मात्र, अर्ज फेटाळल्यानं आम्ही हायकोर्टात अपिल करणार असल्याचं शिरगावकरांनी सांगितलं.
आवाजाच्या नमुन्यासाठी न्यायाधीशांचा ताबा गरजेचा - सरकार पक्षाच्या वतीनं युक्तिवाद करताना जिल्हा सरकारी वकील महेश कुलकर्णी म्हणाले की, फिर्यादीकडे तिऱ्हाईत इसमांच्या माध्यमातून पाच लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांचे कोडवर्ड ठरले होते. फिर्यादीपर्यंत गाडी नेली. त्यांना गाडीत बसवलं आणि लाचेची मागणी झाल्याचा पुरावा पुढे आलेला आहे. घटनाक्रमाच्या ऑडिओ रेकॉर्डींगमध्ये उल्लेख झाला आहे. त्यांच्या आवाजाचा नमुना घेण्यासाठी त्यांचा ताबा घेणं गरजेचं आहे, असं ॲड. कुलकर्णी यांनी युक्तिवादात सांगितलं.
न्यायाधीशांचं आरोपींसोबत नऊ तास संभाषण - मागील सहा महिन्यात न्यायाधीश धनंजय निकम आणि अन्य दोन संशयितांमध्ये साधारणतः नऊ तास संभाषण झाल्याचे कॉल डिटेल्स आहेत. घटना १०.५० मिनिटांनी घडली. त्यानंतर दोन मिनिटांनी न्यायाधीशांचे अन्य दोन आरोपीसोबत फोन कॉल्स झाले आहेत. या गुन्ह्यात आरोपींचा सकृतदर्शनी सहभाग असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायाधीश पदाच्या वर्चस्वामुळं पुरावे गोळा करताना दबाव आणि अडचणी येतील. त्यामुळं सुरूवातीलाच त्यांना ताब्यात घेण्यास परवानगी नाकारली तर तपास दुबळा होईल. त्यामुळं अटकपूर्व जामीन देऊ नये, अशी मागणी ॲड. महेश कुलकर्णी यांनी केली.
सरकारी वकीलांचा युक्तिवाद ग्राह्य - सत्र न्यायाधींशावर पाच लाखांची लाच मागितल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यानं न्यायपालिका वर्तुळात दोन दिवसांपासून खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात न्यायाधीशांनी गुरूवारी दाखल केलेला अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. शुक्रवारी नियमित अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश व्ही. आर. जोशी यांनी दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकला. सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीश धनंजय निकम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
हेही वाचा...
- न्यायाधीश लाच प्रकरण : न्यायाधीशांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, शुक्रवारी होणार फैसला
