नागपूर : आधीचं अडचणीत असलेले राज्याचे कॅबिनेट मंत्री व तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची दाट शक्यता निर्माण झालीय. 2016 साली राज्य सरकारनं सुरू केलेली डीबीटी म्हणजे (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजनेत 2023 साली बदल करण्यात आला. हा बदल का केला, असा सवाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकारला विचारला आहे.
डीबीटी योजनेअंतर्गत कृषी साहित्य खरेदी बंद : न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठानं दोन दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या डीबीटी योजनेअंतर्गत कृषी साहित्य खरेदी बंद करण्यात आली. त्यानंतर कृषी मंत्रालयानं स्वतः बॅटरीवर चालणारे स्प्रे पंप आणि कृषी साहित्य चढ्या भावानं खरेदी केले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
डीबीटीची योजना बंद करून स्वतः खरेदी केले कृषी साहित्य : डीबीटीची योजना सुरू असताना शेतकऱ्यांना कृषी साहित्य घेताना अनुदान मिळत असे. पण 2023 च्या शासन निर्णयानंतर कृषी मंत्रालयानं स्वतः कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. कृषी मंत्रालयानं बाजार भावापेक्षा एक हजार अधिकच्या दरानं कृषी साहित्याची खरेदी केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना डीबीटी धोरणात बदल करण्याची गरज का भासली हा प्रश्न न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा असू शकतो : राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान योजना बंद केली आणि सरकारकडून कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य सरकारनं 103 कोटी 95 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. 12 मार्च 2024 च्या शासन परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांसाठी बॅटरीवरील स्प्रे पंप खरेदी करण्यासाठी 80 कोटी 99 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केलेला होता. मात्र, शासनानं 3 लाख 3 हजार 507 स्प्रे पंप 104 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले. 2650 रुपये किमतीचा स्प्रेपंप कृषी मंत्रालयानं चढ्या दारानं म्हणजे 3425 रुपयांत विकत घेतल्याचा गंभीर आरोप याचिककर्त्यानं याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा :
