कोल्हापूर : महायुती सरकारचा बहुचर्चित मंत्रिमंडळ शपथविधी नुकताच संपन्न झालाय. विशेष म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला शिंदे सेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर, राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ यांना, तर पुणे जिल्ह्यातील कोथरूडमधून आमदार झालेले आणि जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेल्या चंद्रकांत पाटलांच्या रूपाने तीन कॅबिनेट मंत्री जिल्ह्याला मिळाले आहेत. आता यातून पालक मंत्रिपदावर कुणाची वर्णी लागणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागलं आहे. यापूर्वी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्या माध्यमातून भाजपा आणि राष्ट्रवादीने पालकमंत्रिपद भूषवले आहे, तर यंदा पहिल्यांदाच कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या प्रकाश आबिटकर यांचं पारड जड मानलं जातंय.
चंद्रकांत पाटलांच्या रूपाने तिसरं कॅबिनेट मंत्रिपद : सहकाराची पंढरी असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने निर्विवाद वर्चस्व मिळवलंय. जिल्ह्यातील दहा पैकी भारतीय जनता पार्टीने 3, शिंदे सेनेने 3, जनसुराज्य शक्ती पक्षाने 2, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने 1 आणि एका जागेवर महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या शाहू आघाडीचा उमेदवार निवडून आलाय. यंदा पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांचा राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष हद्दपार झालाय. याचंच बक्षीस म्हणून जिल्ह्याला दोन कॅबिनेट दर्जाची मंत्रिपद देण्यात आली असून, शिंदे सेनेचे प्रकाश आबिटकर आणि अजित पवारांचे शिलेदार हसन मुश्रीफ यांचा यामध्ये समावेश आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि कोथरूड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या रूपाने तिसरं कॅबिनेट मंत्रिपद जिल्ह्याला मिळालंय. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना गेल्या पाच वर्षांत मदतीचा हात देऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपानं मातब्बर नेत्यांची चांगली मोट बांधली आहे.
हसन मुश्रीफ यांचाही पालकमंत्रिपदावर डोळा : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सहकारावर नियंत्रण असावं, यासाठी पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद सांभाळलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनाही पक्ष पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी देऊ शकतो, तर राष्ट्रवादीकडून हसन मुश्रीफ यांचाही पालकमंत्रिपदावर डोळा आहे. ज्यांचे जास्त आमदार त्यांचाच पालकमंत्री, असं सूत्र ठरल्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या प्रकाश आबिटकर यांनाही यंदा पालकमंत्रिपदाची संधी आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून खासकरून ग्रामीण भागातून निवडून आलेल्या दोन्ही आमदारांना महायुतीने कॅबिनेट मंत्री केलंय. मंत्रिपदाचा वापर करून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी निवडून आणण्याची जबाबदारी आता हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर यांच्यावर असणार आहे. नागपुरात झालेल्या शपथविधीतून कोल्हापूर शहराची पाठी मात्र कोरीचं राहिलीय. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सांगितल्याप्रमाणे ही मंत्रिपदं जर अडीच वर्षांची असतील, तर अटीतटीच्या लढतीत निवडून आलेल्या राजेश क्षीरसागर आणि राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अंमल महाडिक यांना पुढच्या काळात मंत्रिपदाची संधी मिळणार आहे.
मुश्रीफांची जिल्ह्यात साहेब म्हणूनच ओळख : खरं तर कागल पंचायत समितीचे सभापती ते राज्याचे कॅबिनेट मंत्री असा प्रवास केलेले कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ यांना मतदारसंघासह जिल्ह्यात साहेब म्हणूनच ओळखलं जाते. गोरगरिबांचे नेते, निराधारांचे श्रावणबाळ अशी ओळख असलेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांचं 'साहेब' हे टोपण नाव परिचित आहे.
प्रकाश आबिटकर आमदारापेक्षा अध्यक्ष म्हणूनच प्रसिद्ध : दुसरीकडे बिद्री येथील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे कामगार आनंदराव आबिटकर यांचे सुपुत्र प्रकाश आबिटकर 1990 मध्ये गारगोटी येथे स्थापन झालेल्या युवा स्पोर्ट्स नावाच्या सार्वजनिक मंडळाचे संस्थापक, अध्यक्ष असल्याने गारगोटीसह राधानगरी-भुदरगड विधानसभा मतदारसंघात आमदार यापेक्षा अध्यक्ष म्हणूनच सुपरिचीत आहेत. तसेच प्रकाश आबिटकरांना आता कॅबिनेट मंत्रिपदसुद्धा मिळालेले आहे.
जनसुराज्य पक्षाची नारळाची बाग कोरडीच : शाहूवाडी-पन्हाळा विधानसभा मतदारसंघातून जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष विनय कोरेंनी विजय मिळवला. तसंच हातकणंगले मतदारसंघातून पक्षाच्या नारळाची बाग चिन्हावर अशोकराव माने पहिल्यांदाच विधानसभेत पोहोचलेत. जिल्ह्यात दोन आमदार आणि पडत्या काळात महायुतीला ताकद दिलेल्या आमदार विनय कोरे यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागेल, असा अंदाज होता. मात्र जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या पदरीही निराशाच पडली, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंच्या पक्षालाही मंत्रिपद मिळालं नाही. मात्र 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विविध महामंडळे आणि कोल्हापूर जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून आरपीआयचे जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळेंना संधी मिळाली होती. आता जनसुराज्य शक्ती पक्ष, शाहू आघाडी आणि आरपीआयची नाराजी दूर करण्याचं आव्हान महायुतीचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर यांच्यावर असणार आहे.
1 हजार 530 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा धुरळा : कोरोना काळापासून लांबणीवर पडलेल्या जिल्ह्यातील 2 हजार 200 सहकारी दूध आणि मत्स्य संस्थांपैकी 545 संस्थांच्या निवडणुका मागील वर्षभरात पार पडल्यात. अजूनही 1 हजार 530 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, आता नवीन सरकार स्थानबद्ध झाल्यानंतर राज्यासह जिल्ह्यातील प्रलंबित राहिलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर जिल्ह्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा धुळा उडणार आहे. राज्यातील बदललेली राजकीय समीकरणे आणि जिल्ह्याला मिळालेली मंत्रिपदामुळे या निवडणुकीतही महायुती सहकारी संस्था आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
हेही वाचा -
