मुंबई Maharashtra Monsoon Session 2024 : महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, महाराष्ट्रात तीर्थ पर्यटनाला खूप महत्त्व आहे. हिंदू धर्मात चार धाम यात्रा माता, वैष्णोदेवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा अशा यात्रांना खूप महत्त्व आहे. तसेच राज्यातही अन्य मोठी तीर्थस्थळे आहेत. मात्र गोरगरीब सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रा कारण्याचा विचार करूनही शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनानं या संदर्भात राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू करावी, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात मांडली. ही मागणी मान्य करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू करणार असल्याचं जाहीर केलं.
कैलास मानसरोवर यात्रेचाही समावेश करावा : आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि कोणी सोबत नसल्यानं तसेच पुरेशी माहिती नसल्यानं अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचं तीर्थयात्रेचं स्वप्न पूर्ण होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनानं या संदर्भात राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरू करावी. या योजनेत हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन धर्मियांच्या महत्त्वाच्या तीर्थस्थळांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेदरम्यान आमदार मनीषा चौधरी यांनी कैलास मानसरोवर यात्रेचाही यात समावेश करावा, अशी मागणी केली. आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी या यात्रांसाठी जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली.
मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र योजना लागू करणार : या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात घोषणा केली, की "राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रेला जायचं असूनही शक्य होत नाही. आर्थिक दृष्ट्या किंवा अन्य बाबतीत अडचणी आल्यानं ते जाऊ शकत नाहीत, अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्यात मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू करण्यात येईल," अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. "ज्येष्ठ नागरिकांसाठी यापूर्वीच सरकारनं वयोश्री योजना लागू केली आहे, मात्र आता तीर्थ दर्शन यात्रा सुद्धा लागू करत आहे. दरवर्षी किती लोकांना या योजनेच्या अंतर्गत पर्यटनासाठी पाठवता येईल, याबाबतचे धोरण ठरवण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यासाठी लोकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात येतील. त्याचे सर्वंकष धोरण ठरवून योजना लवकरात लवकर लागू करण्यात येईल. आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच ही योजना लागू होईल," असंही त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केलं.
