मुंबई Bombay High Court : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून विविध पुलांच्या बांधकामात अनियमितता झाली आहे. यामध्ये 600 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत, मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि एमएमआरडीए मुख्य आयुक्तांसह 14 उच्च अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी केलंय. उच्च न्यायालयात या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होईल.
न केलेल्या कामांचा पैसा ठेकेदाराला दिला : महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या वतीनं आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण यांच्या संयुक्त निर्णयातून मुंबई महानगर क्षेत्रातील विविध उड्डाणपूलांचे रस्ते बांधण्याचे काम शासनानं वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना दिलं होतं. परंतु कोणत्याही रस्त्याचं बांधकाम करताना रस्त्यावर विविध प्रकारचे थर बांधायला हवे. परंतु ते यामध्ये केलेलं नाही. मात्र न केलेल्या कामांचा पैसा ठेकेदाराला दिल्याचा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आलाय.
याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं काय : रस्त्याची जितकी जाडी आवश्यक आहे, त्या ठरवलेल्या जाडीनुसार तसे कवच त्या रस्त्याला मिळालं पाहिजे. अन्यथा तो रस्ता दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. कोणताही कंत्राटदार जेव्हा काम करतो, तेव्हा त्याला अभियंत्यांकडून रस्त्याच्या लांबी-रुंदी सोबत जाडी सुद्धा नेमून दिली जाते. कंत्राटदाराकडून क्रस्ट जाडीच्या थरा संदर्भात क्रॉस सेक्शन मंजूर करणं गरजेचं आहे. परंतु हे न करताच बिना कामाचे पैसे संबंधितांना दिले गेले. ही अनियमितता असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
रस्त्यांच्या बांधकामांमध्ये अनियमितता : याचिकेमध्ये हा मुद्दा देखील कागदपत्रांसह ठोसपणे मांडला आहे की, मुंबई मेट्रोपॉलिटीन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी व्हिजिलन्स सेलकडून या रस्त्यांच्या बांधकामांमध्ये अनियमितता झाली. याबाबत तांत्रिक कामाची चौकशी करण्यासंदर्भात पत्र लिहिलं गेलं होतं. कार्यकारी अभियंता व्हिजिलन्स सेल यांनी ते पत्र आयआयटी मुंबईला लिहिलं होतं. याचा संदर्भ देखील त्यात जोडलेला आहे.
याचिकेत बिनकामाचे 600 कोटी रुपये दिल्याचा दावा : यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वकील वैभव उगले यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, "रस्त्यांच्या आणि उड्डाणपुलाच्या बांधकामाच्या संदर्भात इंजिनिअरिंगच्या शास्त्रशुद्ध निकषांनुसार रस्त्यांची जाडी नेमून दिल्या प्रमाणे पाहिजे. त्यामध्ये योग्य ते थर केले गेले पाहिजे. परंतु या ठिकाणी तसे थर केले गेले नाही. मात्र तरी त्याचे पैसे संबंधितांना दिले गेले यामध्ये एमएमआरडीएला अंदाजे 600 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. जनतेच्या पैशांचं नुकसान होऊ नये आणि याची सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे, या सर्व बाबी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत नमूद करण्यात आलंय.
हे वाचलंत का :
