मुंबई Mumbai HC On Public Holiday : मुंबईतील विधी विषय शिकणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळानिमित्त १९ जानेवारी २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीला आव्हान दिलं होतं. त्यांचा दावा होता की, ऐतिहासिक किंवा देशभक्ती संदर्भातील व्यक्तिमत्त्वाच्या अनुषंगानेच सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे न्यायोचित अन् संवैधानिक आहे. परंतु, एका धर्माच्या समुदायासाठी अशी सार्वजनिक सुट्टी देणं संवैधानिक नाही. याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती डॉक्टर नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं शासनानं दिलेली सुट्टी योग्य ठरवत चार विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. 21 जानेवारी रोजी न्यायालयानं हे आदेश जारी केले आहेत.
जनहित याचिकेच्या नियमांचं पालन केलं नसल्याचा दावा : शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल आणि खुशी बांगिया या विधी विषयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपीठांसमोर ही याचिका दाखल केली होती. विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्यामुळं रविवारी सुट्टीकालीन देखील विशेष खंडपीठ यासाठी नियोजित केलं होतं. खंडपीठासमोर शासनाच्या महाधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, याचिकाकर्त्यांनी केंद्र शासनाची 1968 सालची अधिसूचना देखील यासोबत जोडलेली नाही. त्याच्यामुळे यांची याचिका वैध देखील मानता येत नाही. म्हणून ती फेटाळून लावावी. कारण, शासनाने काही पहिल्यांदाच अशी सार्वजनिक सुट्टीची अधिसूचना जारी केलेली नाहीये. याआधी विविध धर्मांच्या संदर्भात अशी अधिसूचना जारी केली गेलेली आहे.
अधिसूचना असंवैधानिक किंवा संवैधानिक यावर खल : विद्यार्थ्यांच्या वतीने वकिलाने मुद्दा उपस्थित केला की, राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीचे मूल्य निर्मित केलेले आहे. त्याच्या विसंगत सार्वजनिक सुट्टी आहे. त्याचं कारण एका धर्माच्या लोकांना खुश करण्यासाठी ही सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केलेली आहे; परंतु यामुळे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे उल्लंघन होते. यामुळेच ही सार्वजनिक सुटीची अधिसूचना संवैधानिक नाही. मात्र, यावर शासनाच्या महाधिवक्ता डॉक्टर विरेंद्र सराफ यांनी पुन्हा जोरदार युक्तिवाद केला. शासनाने विविध धार्मिक प्रथांच्या करिता सार्वजनिक सुटी याआधी जाहीर केलेली आहे. ही सार्वजनिक सुटी कोणत्याही प्रकारची मनमानी स्वरूपाची नाही. त्यामुळे ही अधिसूचना संवैधानिक आहे. ही सार्वजनिक छोटी धर्मनिरपेक्ष प्रथा यामध्येच मोडत आहे.
सार्वजनिक सुट्टी संवैधानिक, न्यायालयाचा निर्णय : न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये नमूद केले की, "विद्यार्थी हे कायदा शिक्षण घेणारे आहेत. त्यामुळे त्यांनी नीटपणे सारासार विवेक विचार करून अशा प्रकारची याचिका दाखल केली पाहिजे. याचिकाकर्त्यांचा हेतू बाह्य हेतूने प्रेरित झालेला दिसतो. न्यायालय याबाबत बेफिकीर राहू शकत नाही. शासनाने सुट्टीबाबतची जी अधिसूचना जाहीर केलेली आहे. ती संवैधानिक या प्रकारातच मोडत आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली ही जनहित याचिका नियमाचा दुरुपयोग आहे. त्यामुळे ती याचिका फेटाळून लावत आहोत. तसेच या याचिकेचा खर्च विद्यार्थ्यांनी वैयक्तिकरित्या करावा, असे म्हणत राज्य शासनाने दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीच्या अधिसूचनेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
हेही वाचा:
