मुंबई Maratha Reservation Act : मराठा आरक्षण कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयानं तातडीची स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. तसंच या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिका आणि इतर जनहित याचिकांवर 10 एप्रिल रोजी एकत्रितपणे सुनावणी केली जाईल, असं न्यायालयानं सांगितलंय. आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
पुढील सुनावणी 10 एप्रिलला : मराठा आरक्षणाबाबत काही जनहित याचिका देखील मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर येत्या 10 एप्रिल रोजी एकत्रितपणे सुनावणी होईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. या कायद्यांतर्गत राज्य सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केलं आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली.
आरक्षण कायद्याला तातडीनं स्थगिती देण्यास नकार : सरकारनं पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू केली असून, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही याच महिन्यात होणार आहे. त्यामुळं याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्याची गुणरत्न सदावर्ते यांची मागणी न्यायालयानं मान्य केली होती. परंतु, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं आरक्षण कायद्याला तातडीनं स्थगिती देण्यास नकार दिलाय.
रद्द केलेलं असतानाही आरक्षण दिल्याचा दावा : मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणानं 50 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याचंही सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितलं. मराठा आरक्षणामुळं राज्यात सद्यस्थितीला भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ 38 टक्के जागा राहणार असल्याचंही त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेलं आरक्षण रद्द केलेलं असतानाही सरकारनं त्यांना आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला.
तातडीनं स्थगिती देण्याची मागणी : एका विशिष्ट समाजाचा राजकीय दबदबा असल्यानं त्यांना आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोपही सदावर्ते यांनी केलाय. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा करून सदावर्ते यांच्यासह इतर चार जणांनी त्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तसंच, सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका निकाली निघेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणीला तातडीची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे.
राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश : या प्रकरणी अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये काही जनहित याचिकाही आहेत. या सर्व याचिका लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने गुरूवारी 7 मार्च रोजी दखल घेतली होती. तसंच, या याचिकांवर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सरकारला त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
हेही वाचा :
